“समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो शिक्षा प्रणालीका लागि स्थानीय सरकारका शिक्षा प्राथमिकता”

शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यो सामाजिक सेवा मात्र नभई मानव विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको आधार हो। शिक्षा सबै पूर्वाधारहरूको पनि आधारभूत पूर्वाधार हो जसमा गरिएको लगानीले स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादनशीलता, सुशासन र सामाजिक सद्भावमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क, अनिवार्य, समावेशी र गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ साथै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ। तर , संवैधानिक प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो दूरी रहेको देखिन्छ जसको प्रमुख कारण वित्तीय स्रोत, जनशक्ति र संस्थागत क्षमताको अभाव हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा चारदेखि छ प्रतिशत वा राष्ट्रिय बजेटको करिब पन्ध्रदेखि बीस प्रतिशत लगानी आवश्यक मानिन्छ। नेपालले पनि यस मान्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण नगरेसम्म गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा प्रणालीको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

संघीय संरचनापछि विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ। विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण, समुदाय परिचालन र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा निहित छ। यसका लागि, समन्वय, सहअस्तित्व, सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई शासनको मूल आधारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक हुन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा योजना तथा बजेट विनियोजन राजनीतिक प्रभाव वा वितरणमुखी दृष्टिकोणमा नभई तथ्य, आवश्यकता र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। समावेशी शिक्षा केवल पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय मात्र नभई सबै बालबालिकाले समान अवसर, सम्मान र सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने विषय हो।

स्थानीय तहले शिक्षा बजेट विनियोजन गर्दा लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, जातीय तथा भाषिक विविधता, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आर्थिक रूपमा विपन्न समूह, दुर्गम क्षेत्र र जोखिममा रहेका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। समान वितरणले समान अवसर सुनिश्चित गर्दैन त्यसैले आवश्यकता र जोखिममा आधारित वित्तीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

महिला, दलित, जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, सिकाइ सामग्री, यातायात, पोषण र मनोसामाजिक सहयोगजस्ता सेवामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले महिला लक्षित सीप विकास, उद्यमशीलता, सहकारी पहुँच र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई शिक्षा नीतिसँग जोडिनु आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय स्रोत साधनको उपयोगमार्फत आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरी त्यसको निश्चित हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा पुनः लगानी गर्न सकिन्छ। सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटन, कृषि, स्थानीय उत्पादन र साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ जसले शिक्षा क्षेत्रमा दीगो लगानी सुनिश्चित गर्छ।

नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको नियमित लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण आवश्यक हुन्छ जसले बजेट र कार्यक्रमको लाभ वितरण न्यायोचित छ कि छैन भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ। यसले, शिक्षा प्रणालीलाई अझ जवाफदेही र समावेशी बनाउँछ।

शिक्षा केवल विद्यालयभित्र सीमित विषय होइन यसले सम्पूर्ण समाजलाई समेट्छ। बालविवाह, बालश्रम, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा र अन्य सामाजिक कुरीतिहरूको दीर्घकालीन समाधान शिक्षा प्रणालीमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसका लागि, विद्यालय, समुदाय, अभिभावक र सञ्चार माध्यमबीच सहकार्य आवश्यक छ। स्थानीय रेडियो, एफएम र अन्य सञ्चार माध्यमलाई आमा शिक्षा, बाल अधिकार, स्वास्थ्य, पोषण र जीवनोपयोगी सीप सम्बन्धी कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ।

नेपाल उच्च विपद् जोखिम भएको देश भएकाले शिक्षा प्रणालीमा विपद् व्यवस्थापनलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। विद्यालयहरूमा विपद् पूर्वतयारी योजना, नियमित अभ्यास, आपतकालीन सामग्री, सुरक्षित संरचना र पुनः सञ्चालन योजना आवश्यक हुन्छ। विद्यालयलाई सुरक्षित सिकाइ वातावरणका रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहले विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।

प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा मानव विकासको आधारभूत चरण हो। यसमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन सिकाइ र सामाजिक व्यवहारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। त्यसैले बालविकास केन्द्रहरूमा न्यूनतम सिकाइ सामग्री, प्रशिक्षित शिक्षक, सुरक्षित वातावरण र बालमैत्री संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शिक्षकको सेवा सुविधा, तालिम र पेशागत विकासलाई श्रम मापदण्डअनुसार सुधार गर्न आवश्यक छ।

विद्यालय शिक्षामा अझै धेरै बालबालिका पहुँच बाहिर रहेका छन्। गरिबी, अपाङ्गता, बालश्रम, मौसमी बसाइँसराइ र सामाजिक कारणले शिक्षा अवरुद्ध भइरहेको छ। त्यसैले, विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै निरन्तर भर्ना अभियान, घरदैलो कार्यक्रम र समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र अपाङ्गता पहिचानमार्फत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

शिक्षक व्यवस्थापन र पेसागत विकास शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रमुख तत्व हो। शिक्षकको आवश्यकता विश्लेषण, समान वितरण, नियमित तालिम, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन प्रणाली आवश्यक हुन्छ। तालिमलाई व्यवहारिक र कक्षाकोठा केन्द्रित बनाउँदै समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षण, बाल संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली र नवप्रवर्तनसँग जोड्नुपर्छ।

शिक्षण प्रक्रिया रटानमुखी पद्धतिबाट हटेर अनुसन्धान, परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक सिकाइ र स्थानीय स्रोतमा आधारित शिक्षातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। कमजोर सिकाइ भएका विद्यार्थीका लागि नियमित उपचारात्मक सिकाइ कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ। विद्यालयमा प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल कक्षा र नवप्रवर्तन केन्द्रको विकास गरी सिकाइलाई व्यवहारसँग जोड्नुपर्छ।

स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइ विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंग हो। सुरक्षित खानेपानी, शौचालय, महिनावारी व्यवस्थापन सुविधा र सरसफाइ संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी र मनोसामाजिक परामर्श सेवाले बालबालिकाको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ। साथै, अपाङ्गता मैत्री संरचना, पहुँचयोग्य कक्षा र सहायक प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि बिना आधुनिक शिक्षा सम्भव छैन। विद्यालयहरूमा डिजिटल पूर्वाधार, इन्टरनेट पहुँच, स्मार्ट कक्षा र ई–लर्निङ सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ। शिक्षकलाई डिजिटल शिक्षण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्छ। यसले सिकाइलाई अझ प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउँछ।

समुदायको सहभागिता बिना शिक्षा सुधार सम्भव हुँदैन। विद्यालयलाई समुदायसँग जोड्दै अभिभावक शिक्षा, बाल क्लब, स्वयंसेवी कार्यक्रम र सामुदायिक साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विद्यार्थीको आवाज, सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई विद्यालय व्यवस्थापनमा समावेश गर्नुपर्छ।

शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले, सबै विद्यालयमा विश्वसनीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन, खण्डीकृत विश्लेषण र IEMIS प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। तथ्याङ्कलाई योजना, बजेट र अनुगमनसँग जोड्न सके मात्र वास्तविक सुधार सम्भव हुन्छ।

अन्ततः शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरण केवल कार्यक्रम विस्तारबाट सम्भव हुँदैन। यसका लागि, दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ। शिक्षालाई सामाजिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै समावेशीता, सुशासन, वित्तीय दिगोपन, तथ्यमा आधारित योजना र प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार यसको केन्द्रमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम भए मात्र नेपालको अपेक्षित समावेशी, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली सम्भव हुन सक्छ। त्यसैले अब समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो शिक्षा प्रणाली निर्माणका लागि स्थानीय सरकारका शिक्षा प्राथमिकता विशेष हुनुपर्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन।

लेखक: गीता सुवेदी