सरकारको १०० दिने शासकीय सुधारमा युवा बहसः ‘सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले अघि सारेका ‘१०० शासकीय सुधार’ को कार्यसूची र यसमा युवा पुस्ताको भूमिकाबारे ‘शासकीय सुधार र युवा आकांक्षा’ विषयक अन्तरपुस्तक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

यूथ एडभोकेसी नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, नागरिक समाजका अगुवा र एक सयभन्दा बढी युवाको सहभागिता थियो।
संस्थाका अध्यक्ष गणेश धामीको अध्यक्षता र महासचिव विनय कार्कीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा सल्लाहकार नरेन्द्र खतिवडाले युवा पुस्ता शासकीय सुधारको प्रमुख सरोकारवाला र परिवर्तनको साझेदार भएको बताए। उनले भने, “सरकारका काममा सकारात्मक सहयोग गर्दै युवा पुस्ताले सशक्त खबरदारी गर्न आवश्यक छ।”
कार्यक्रमका प्रस्तुतकर्ता कर्णबहादुर नेपालीले सरकारका सुधारका योजना महत्त्वाकांक्षी रहेको उल्लेख गर्दै तिनको कार्यान्वयनमा इमानदार प्रयास खाँचो रहेको औँल्याए। उनले युवाहरूलाई भावनामा मात्र नबहकिई तथ्य र अनुसन्धानका आधारमा सुधारका कार्यक्रमको अनुगमन गर्न आग्रह गरे।

संसद र नागरिक समाजको चिन्ता

संवादमा सांसदहरूले सुधारका योजनाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य रेनुका काउचाले सुधारका लागि सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सरकारका योजनाले नागरिकमा आशा जगाए पनि कार्यान्वयनमा विश्वासको आधार कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।
अर्का सांसद ऐन महरले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सामाजिक र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो दबाबप्रति सचेत रहन आग्रह गरे। “मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा देखिएको मौनताले समाजमा दोहोरो चरित्र झल्काउँछ, युवा पुस्ताले यसमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,” उनले भने।

सांसद गणेश विकले भने दलित, वञ्चित तथा बहिष्कृत समुदायका मुद्दाहरू सरकारी सुधारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले शासकीय सुधारमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र कार्यान्वयनको अवस्था प्रश्नको घेरामा रहेको बताए।

अधिकार र संरचनाबारे प्रश्न

कार्यक्रममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधि भूपी एरले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कमजोर बनाउने पछिल्लो प्रवृत्तिले संस्थागत लोकतन्त्रमै असर पार्ने खतरा औँल्याए। त्यस्तै, महेन्द्र थापाले दलित अपांगता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दा अझै पनि सरकारी नीतिमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको धारणा राखे।

सहभागी युवाहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। डिजिटल शासनको अवधारणालाई स्वागत गरे पनि पूर्वाधार र पहुँचको अभावमा यो प्रक्रिया सहरी केन्द्रित हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरे। साथै, सार्वजनिक मागबिना थपिने ऋणको भारले भविष्यमा पार्ने असरबारे पनि प्रश्न उठेको थियो।

कार्यक्रममा डा. चिरन्जीवी भट्टराई, कृष्ण गौतम, राम रोहन पन्त, दिपक सोनी, योगेन्द्र विजय दाहाल, युवराज खाती लगायतका अधिकारकर्मीहरुले आफ्ना भनाई राखेका थिए ।

कार्यक्रम समापन गर्दै अध्यक्ष गणेश धामीले मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए। “डिजिटल शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए युवा पुस्तामा सकारात्मक परिवर्तन आउनेमा हामी विश्वस्त छौँ,” उनले भने।