गोर्खा भर्ती सम्बन्धि त्रिपक्षीय सन्धिबारे अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरे तिहारपछि भण्डाफोरः बिगेसो

काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(बगेसो)ले सर्वोच्च अदालतले अन्यायमा पर्दै आएका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा गरेको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरे तिहारपछि भण्डाफोर अभियान चान्ले चेतावनी दिएको छ । सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा बिगेसो सिंगापुर विभागले पत्रकार सम्मेलन गरि २९ वर्षदेखि न्यायका निम्ति लड्दै आएको र अदालतले न्याय दिएकोप्रति आस्ता र सम्मान बढेको समेत बिगेसोले जानकारी दिएको छ ।

गत वर्ष माघ २४ गते फैसला भई नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको र हाल फैसला कार्यान्वयनको प्रकृतिमा फैसला कार्यान्वयन निदेर्शनालय मार्फत प्रकृया अघिबढेकोले त्यो छिट्टै कार्यान्यन हुने संगठनका सल्लाहकार परि थापाले बताए ।

नेकपा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता समेत रहेका थापाले २९ वर्षदेखि लड्दै आएका गोर्खाहरुको पक्षमा  सर्बोच्च अदालतले सार्बजनिक सुनुवाईको विषय भएको भन्दै फैसला गरेको धन्यबाद दिदै भने, “यो विषय अब ती पीडित सैनकको मात्रै नभएर देशको स्वाभिमानको विषय बनेर आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझै थप संघर्ष गर्न जरुरी देखिएको छ ।” उनले सत्तामा नपुगुन्जेल गर्दिन केही नभन्ने शासकहरु ठाउँमा पुगेपछि आफ्नै हितमा मत्रै सोच्ने गरेको बताउँदै भने, “नेपाली शासशकहरु हुतिहारा, लबस्तरो र लाछि भएकोले अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै शंका छ ।”

संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले बिगेसोको अनवरत लडाइँको कारण कम्तिमा नेपालको न्यायलयले आफ्ना आवजहरु सुनेको र कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो खोलिदएको बताए । आन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ति समस्या रहेको बताउँदै लिम्बुले भने, “गोर्खालीहरुलाई विश्मा बहादुर भन्ने उनिहरुको आवश्यकता महशुस गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा र पेन्सन नदिने अनि राज्यले भाडाका सेना बनाउने यो खारेज हुनुपर्छ । यसरी गोखालीहरुलाई अन्यायमा पर्ने मुख्य हेडक्वाटर बिर्गेड अफ गोखा(एचक्यूबीजी) भएको र त्यसले विनकामा बीचमा कमिसन लिएर मनपरि गरेको छ त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।”

संगठनका कानुनी सल्लाहकार फडिन्द्र कार्कीले ९ नोभेम्बर १९४७ को गोर्खा भर्ति सम्बन्धि त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग राखेर बिगेसोले अदालतमा मुद्धा जितेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि बलियो कानुनी आधार खुलेको धारणा राखे । कार्यान्वयन गर्छ त सरकारले भन्ने जवाफमा कार्कीले भने,“वास्तमा नेपालमा नयाँ व्यवस्था आएपछि १९५० देखिका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेजसँगै ब्रिटिस भर्ति केन्द्रमा पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने हो तर देशमा शासकहरु उस्तै छन् यसकार शंका छ कार्यान्वयनको । “सरकारले नसुने पुन आन्दोलनको अधिकार छदै छ नी” कार्कीले थपे ।

बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तिले ब्रिटिस भर्तिको प्रभावका कारण सबैभन्दा बढी सिंगापुर गोर्खाहरु पीडित रहेकोले त्यहाँ पनि आन्दोलन अघि बढेको जानकारी दिए । बिगेसो सचिव ज्ञानबहादुर गुरुङले गरेका कार्यक्र सञ्चालन् थिए ।