काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फणिन्द्र देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै देवकोटाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न पाउनेछन् । ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरेको थियो । माओवादीले गरेको कारबाहीको सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
देवकोटाले भने आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य भएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । ४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए ।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्ण धिताल र माओवादी केन्द्रसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
त्यस्तै संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा देवकोटाले दल त्याग गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको प्रारम्भिक निश्कर्ष छ ।
आदेश




सम्वन्धित समाचार
निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियान’को अपिल
धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन परियोजना बनाउन संयुक्त समिति गठन हुने
नागरिक समाजको खबरदारी पत्र : ५ लाख रोजगारी र पर्यावरणीय समाजवादको माग
टर्किस जहाजमा प्राविधिक समस्या, ढाका ‘डाइभर्ट’
कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य