काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फणिन्द्र देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै देवकोटाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न पाउनेछन् । ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरेको थियो । माओवादीले गरेको कारबाहीको सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
देवकोटाले भने आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य भएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । ४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए ।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्ण धिताल र माओवादी केन्द्रसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
त्यस्तै संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा देवकोटाले दल त्याग गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको प्रारम्भिक निश्कर्ष छ ।
आदेश




सम्वन्धित समाचार
एमाले उपाध्यक्ष पौडेल साधरण तारेखमा रिहा
न्यायिक सहजकर्ता मार्फत ९० हजार सेवाग्राहीहरु लाभान्वित
सिंहदरबारमा मिटरव्याज पीडित र सरकारी टोलीबीच वार्ता सुरु
आजदेखि शिक्षा,स्वास्थ्य र विधुतमा थप कर लागू
“समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो शिक्षा प्रणालीका लागि स्थानीय सरकारका शिक्षा प्राथमिकता”
सरकारको १०० दिने शासकीय सुधारमा युवा बहसः ‘सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’