काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई कानून र विधानसम्मत ठहर्याउदै त्यहाँबाट चयन भएका पदाधिकारीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनले गरेका सबै निर्णयहरुले मान्यता पाउने भएको छ । विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाउन नसक्ने भनी शेरबहादुर देउवा समूहले गरेको दावी स्वतः अस्वीकृत भएको हो ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा रहेको दलमा पदाधिकारी हेरफेर भए दल दर्ता किताबमा अद्यावधि गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई अद्यावधिक गरिदिने निणय बहुमतले गरेको हो ।
आयोगले आफ्नो निर्णयमा कांग्रेस पार्टीको विधान १७(२) मा रहेको ४० प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी मानेको छ । ‘केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनदेखा गरेर जान मिल्दैनथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कारण खुलाएर ४० प्रतिशत बढी प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाएपछि बोलाउनुपर्थ्यो भन्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो ।’
केन्द्रीय समितिले नबोलाएपछि दुई जना महामन्त्रीहरुले बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई आयोगले प्रक्रियासम्मत मानेको छ । केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी महामन्त्रीसँग हुने भएकाले दुई जना पदाधिकारीले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । केन्द्रीय समितिले नबोलाएको अवस्थामा महामन्त्रीद्वयले बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई आयोगले सही ठहर गरेको छ ।
अब प्रत्यक्ष मनोनयनदेखि अरु काम कारबाहीमा गगन–विश्व समूहको निर्णय र काम कारबाही आधिकारिक मानिनेछ । विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाएसँगै शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको पुरानो कार्यसमिति पनि स्वतः अमान्य भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णयपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने खुला छ ।



सम्वन्धित समाचार
विशेष महाधिवेशनले कानुनी वैधता पाउँदैन: खम्मबहादुर खाती
एमाले सचिवालय बैठक भोलि बस्दै, प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारबारे निर्णय गरिने
देउवा पक्षका संस्थापन नेताहरू निर्वाचन आयोग जाँदै
कांग्रेस कार्यवाहक सभापति खड्काले पत्रकार सम्मेलन गर्दै
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्ष रुख दाबी गर्दै आज निर्वाचन आयोग जाँदै
कांग्रेसमा फुटः दुई महामन्त्री ५ वर्षका लागि निष्कासित