काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावअघि नै राज्यका मुख्य संरचना सुधार गर्न राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
जेन-जी मुभमेन्ट र भदौ २३-२४ का घटनाहरूले नागरिकमा व्याप्त चरम असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार र कुशासनप्रतिको आक्रोशलाई प्रतिविम्बित गरेको भन्दै थापाले आन्दोलनको म्याण्डेट संस्थागत गर्न सबै सरोकार एक हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
बिहीबार राति एक भिडिओ सन्देशमार्फत् उनले सरकार परिवर्तन र नियमित निर्वाचनले मात्रै मुलुकको विद्यमान जटिल समस्या समाधान नगर्ने बताए । निर्वाचनले संविधानलाई गति दिने भए पनि प्रशासनिक र कार्यकारी निर्णयबाट मात्रै संरचनागत समस्या हल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
थापाले निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा पनि सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् । संविधानमा निश्चित मापदण्ड नै तोक्नुपर्ने भन्दै उनले कानूनी छिद्रमा खेलेर गलत प्रयोग गर्दै आएको स्वीकारेका छन् ।
समानुपातिकको सूची हेर्दा पुराना र नयाँ दल सबै उस्तै देखिएको थापाको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतजस्ता संवैधानिक निकाय पनि राजनीतिक भागबन्डाको सिकार भएको भन्दै संवैधानिक परिषदको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा ‘पब्लिक हियरिङ’, रोष्टर प्रणालीजस्ता पारदर्शीता अपनाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि दलहरूबीच भएको सहमतिको स्मरण गर्दै थापाले आगामी निर्वाचनअघि नै त्यस्तै प्रकृतिको राष्ट्रिय संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्



सम्वन्धित समाचार
टर्किस जहाजमा प्राविधिक समस्या, ढाका ‘डाइभर्ट’
कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
व्यापारीले ग्यास लुकाउन थालेपछि आयल निगम आफैंले बेच्न थाल्यो
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्री कार्कीले चलचित्र विधेयक पेस गर्ने
रामेछाप बस दुर्घटना अपडेटः १० जना मृतको सनाखत