काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावअघि नै राज्यका मुख्य संरचना सुधार गर्न राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
जेन-जी मुभमेन्ट र भदौ २३-२४ का घटनाहरूले नागरिकमा व्याप्त चरम असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार र कुशासनप्रतिको आक्रोशलाई प्रतिविम्बित गरेको भन्दै थापाले आन्दोलनको म्याण्डेट संस्थागत गर्न सबै सरोकार एक हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
बिहीबार राति एक भिडिओ सन्देशमार्फत् उनले सरकार परिवर्तन र नियमित निर्वाचनले मात्रै मुलुकको विद्यमान जटिल समस्या समाधान नगर्ने बताए । निर्वाचनले संविधानलाई गति दिने भए पनि प्रशासनिक र कार्यकारी निर्णयबाट मात्रै संरचनागत समस्या हल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
थापाले निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा पनि सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् । संविधानमा निश्चित मापदण्ड नै तोक्नुपर्ने भन्दै उनले कानूनी छिद्रमा खेलेर गलत प्रयोग गर्दै आएको स्वीकारेका छन् ।
समानुपातिकको सूची हेर्दा पुराना र नयाँ दल सबै उस्तै देखिएको थापाको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतजस्ता संवैधानिक निकाय पनि राजनीतिक भागबन्डाको सिकार भएको भन्दै संवैधानिक परिषदको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा ‘पब्लिक हियरिङ’, रोष्टर प्रणालीजस्ता पारदर्शीता अपनाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि दलहरूबीच भएको सहमतिको स्मरण गर्दै थापाले आगामी निर्वाचनअघि नै त्यस्तै प्रकृतिको राष्ट्रिय संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्



सम्वन्धित समाचार
निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियान’को अपिल
धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन परियोजना बनाउन संयुक्त समिति गठन हुने
नागरिक समाजको खबरदारी पत्र : ५ लाख रोजगारी र पर्यावरणीय समाजवादको माग
टर्किस जहाजमा प्राविधिक समस्या, ढाका ‘डाइभर्ट’
कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य