जेन-जी प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सहमति

काठमाडौं । जेन-जी र सरकारबीच १० बुँदे सहमित भएको छ । भदौ २३ र २४ गते को आन्दोलनपछि नेपाल सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच आज वार्तापछि भएको सहमतिलाई ऐतिहासिक भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र सामाजिक बहिष्करणविरुद्ध उठेको युवा आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्दै गरिएको यो सहमतिलाई शासन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

सहमतिपत्रमा जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते तथा शहीद परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको छ। साथै, शहीदको योगदान सम्झन अर्थपूर्ण स्मारक निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सम्झौतामा भदौ २३ र २४ को घटनामा भएको अत्यधिक बलप्रयोग, गैरन्यायिक हत्या तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरिने सहमति भएको छ। यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई थप कार्यादेश दिइने र दोषी देखिएमा पद, हैसियत नहेरी कानुनी कारबाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई आपराधिक कारबाही नचलाइने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य हो।

सम्झौतामा दुवै पक्षले इमानदार र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सहमतिपत्रमाथि नेपाल सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेसँगै मंसिर २४ गतेदेखि सम्झौता लागू भएको छ।