काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय भएको बत़ाए ।
उनका अनुसार सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ ।
यी हुन् सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का बाँकी निर्णयहरू :



सम्वन्धित समाचार
“विद्यालय रूपान्तरणतर्फ बागमतीको कदम : १५० शिक्षकलाई बालमैत्री प्रशिक्षण”
नागरिक समाजको खबरदारी पत्र : ५ लाख रोजगारी र पर्यावरणीय समाजवादको माग
टर्किस जहाजमा प्राविधिक समस्या, ढाका ‘डाइभर्ट’
कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
व्यापारीले ग्यास लुकाउन थालेपछि आयल निगम आफैंले बेच्न थाल्यो