संवैधानिक राष्ट्रिय युवा आयोग गठनको माग

काठमाडौं– पाँचौँ राष्ट्रिय युवा अधिकार महाभेला–२०८२ ले युवाका अधिकार, समावेशिता र विकासका लागि ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक राष्ट्रिय युवा आयोग गठनको माग गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा साउन २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न महाभेला युथ एड्भोकेसी नेपालको संयोजनमा तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल, दिगो विकास इन्स्टिच्युट, ग्लोवल पिस फाउन्डेसन, इन्टरनेशनल युथ सोसाइटी, एनसिएफ नेपाल, नाफान, ग्रास रुट्स डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन, मर्यादा फाउन्डेसन, रोयम नेपाल, जागरण मिडिया सेन्टर, निडवान, एक्सन एड नेपालसहित ३० भन्दा बढी संस्थाको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो।

देशभरका करिब २०० युवाको सहभागितामा भएको भेलामा जलवायु न्यायका भ्रम, वर्तमान युवाको समस्या, संरचनात्मक असमानता, जेन–जेड पुस्ताको आकांक्षा र वास्तविकताका द्वन्द्वलगायत विषयमा प्यानल छलफल, कार्यशाला र सहभागितामूलक सत्रहरू आयोजना गरियो।

घोषणापत्रमा सबै तहका राज्य संरचनामा युवाको जनसंख्या अनुपात (४२ प्रतिशत) अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, कुल बजेटको २० प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्न, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सबै युवाको पहुँच बढाउन, जलवायु न्यायमा बहिष्कृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाउन माग गरिएको छ।

यस्तै, जेन–जेड पुस्ताका आवश्यकताअनुसार नीति कार्यक्रम निर्माण, राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ संशोधन, युवाका हकहितमा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय युवा आयोग गठन र युवामाझ कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट लगानी सुनिश्चित गर्न महाभेलाले आग्रह गरेको छ।

महाभेलाले जलवायु संकट समाधानका नाममा कार्बन ट्रेड, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रणाली, रेड–प्लसजस्ता बजारकेन्द्रित प्रविधिलाई भ्रमपूर्ण भन्दै रैथाने ज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरणीय कृषि र सामाजिक न्यायमूलक उपायहरूलाई प्राथमिकता दिन पनि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ।