रवि लामिछाने थुनामै रहने, रिहा गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामा हुनेछन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन् तर त्यतिबेलासम्म अरु आरोपबाट पनि उनले सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ ।

सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने थुनामा परेका थिए । उच्च अदालतले त्यतिबेला जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याएर रविलाई थुनामा पठाएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन् । सो मुद्दामा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले रिट दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । साथै उनले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०८