काठमाडौं । वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष बनाइने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको रायको आधारमा तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रूपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
दलित ज्येष्ठ नागरिक, साविक कर्णाली क्षेत्र, विधवा, सम्बन्धविच्छेद वा विवाह नगरेकी एकल महिलाको हकमा ६० वर्ष मा भत्ता दिइँदै आएको छ । त्यस्तै लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गतालाई पनि मासिक भत्ता दिइन्छ ।
कार्ययोजना अनुसार भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि अनिवार्य गरिने छ । यसको कार्यान्वयनको समय सीमा एक वर्ष तोकिएको छ ।
यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको तयारी छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई बिस्तार गरिने उल्लेख छ ।
कम्पनी, संस्था, सहकारी फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।



सम्वन्धित समाचार
ईश्वर पोखरेलले गरे अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि एमालेले गर्यो दल दर्ता
अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
सुविधा नलिने –अर्थमन्त्री हुनुअघि रामेश्वर खनालको शर्त
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ११ बजे हुने
मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कुलमानलाई ऊर्जा, अर्थमा रामेश्वर, गृह मन्त्रालयमा ओमप्रकाशलाई जिम्मेवारी ?