काठमाडौं । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दावी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।



सम्वन्धित समाचार
ईश्वर पोखरेलले गरे अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि एमालेले गर्यो दल दर्ता
अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
सुविधा नलिने –अर्थमन्त्री हुनुअघि रामेश्वर खनालको शर्त
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ११ बजे हुने
मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कुलमानलाई ऊर्जा, अर्थमा रामेश्वर, गृह मन्त्रालयमा ओमप्रकाशलाई जिम्मेवारी ?