काठमाडौं । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दावी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवं उनले सम्हालेको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।



सम्वन्धित समाचार
चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै
नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै: विधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी
सेनामा प्राविधिकसहित ३८८ जनाका लागि भर्ना खुल्यो
जेन-जी प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सहमति
लेक्स नेपालद्वारा नवाेदित कानुन व्यवसायी सम्मानित, ‘सिक्ने–सिकाउने’ संस्कृतिको साझा केन्द्र बन्दै संस्था
एनपीएल: आज दुई खेल हुँदै