काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
उनका प्रतिनिधिले पेश गरेको निवेदन करिब ५ बजेतिर सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको छ।



सम्वन्धित समाचार
आगामी निर्वाचनमा २ लाख कर्मचारी परिचालन हुँदै
विशेष महाधिवेशन बन्दसत्रमा सभापति देउवा जाने कुनै कार्यक्रम छैन : सचिवालय
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु: यस्तो छ, कार्यतालिका
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ६२ प्रतिशत प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर
कांग्रेसभित्रको झगडा होइन, विचार र मान्यताको संघर्ष हो: गगन
जसपा नेपाल र लोसपाबीच एकीकरण, अध्यक्ष यादव, संरक्षकमा ठाकुर