काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
उनका प्रतिनिधिले पेश गरेको निवेदन करिब ५ बजेतिर सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको छ।



सम्वन्धित समाचार
ईश्वर पोखरेलले गरे अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि एमालेले गर्यो दल दर्ता
अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
सुविधा नलिने –अर्थमन्त्री हुनुअघि रामेश्वर खनालको शर्त
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ११ बजे हुने
मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कुलमानलाई ऊर्जा, अर्थमा रामेश्वर, गृह मन्त्रालयमा ओमप्रकाशलाई जिम्मेवारी ?