काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
उनका प्रतिनिधिले पेश गरेको निवेदन करिब ५ बजेतिर सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको छ।
सम्वन्धित समाचार
आन्दोलनरत शिक्षकलाई ३ दिनभित्र विद्यालय फर्केर पठनपाठन सुरु गर्न सर्वोच्चको आदेश
नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीले भने : अब बोल्नेभन्दा काम गर्ने हो, शिक्षकको माग वार्ताबाट समाधान गर्छु
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णय, कक्षा १२ को परीक्षा नरोक्ने
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले दिइन् राजीनामा
आन्दोलनरत शिक्षकका मागबारे प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच छलफल
ताप्लेजुङ घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत