काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्य सूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको बताएका हुन् ।
वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्ने गरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
अजरवैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ओलीले यस्ता गलल प्रवृत्ति हुन नहुनेमा मन्त्री र सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराए।
एसइईको नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैंक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान विपद पछीको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यसूचीहरूमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय गरिएका छन् ।
सम्वन्धित समाचार
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने कुरामा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा
भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटनाग्रस्त
खप्तड छान्नामा एकदिने आँखा शिविर सञ्चालन
अनेरास्ववियुको नेतृत्व चुन्न मतदान आज , कडरिया र पौडेल प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा
नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल पहिले ब्याटिङ गर्दै
मूल्यवृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्यो-लयमा फर्किँदै अर्थतन्त्र