काठमाडौं । कानुनी शिक्षामा विश्वसनीय रूपमा सशक्तीकरण गर्दै आएको अग्रणी संस्था लेक्स नेपाल ईन्स्टिच्युट अफ लले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवसरमा “संविधान कार्यान्वयनको एक दशक; अभ्यासका पुनरावलोक र संशोधनको आवश्यकता”का विषयमा विचार विमर्श गरेको छ ।
बिहिबार ९ औं कानुन दिवसको अवसरमा संविधान मन्थन कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको लेक्स नेपालले ५ औं संस्करणका रुपमा कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा। सुरेन्द्र भण्डारी र टीकाराम भट्टराईलाई एक साथ राखेर विचार विमर्श गराएको हो ।
संविधानिक कानुनका जानकार एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँले संविधान कुनै धर्मशास्त्र नभएकाले त्यसलाई विधायिकीहरूले संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान आफैंमा धर्मशास्त्र होईन । यसले समाजका विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धाराहरूमा पुनरावलोकन र संशोधन आवश्यक छ ।” उहाँले अमेरिकाको संविधान २५० वर्ष बढी हुँदा २७ पटक संशोधन भएको र जापानको संविधान समेत अरूले नै बनाएको बताउँदै त्यसलाई जीवन्त राख्न राजनीतिक सहमतिको आधारमा संशोधन गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसै गरि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान संशोधन मार्फत संविधान निर्माण हुने संवैधानिक संस्कृतिको विकास नभईसकेकाले सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन मार्फत संविधान निर्माण हुने संवैधानिक संस्कृतिको विकास नभईसकेकाले सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलको दृष्टिकोण परिपक्व भएको छैन ।” अहिलेको संविधान यसअघिका एक थान संविधानहरु जस्तो संविधानको निरन्तरता मात्र नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्राईको जिकिर थियो । अहिलेको संविधान अभिछिन्नता मात्रै नभएर यो जनताको सहभागितामा नव निर्माण प्रक्रियाबाट बनेकोले यसलाई संशोधन गर्दा यसको आधारभूत संरचनालाई विचार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अहिलेको संविधानले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षको रूपान्तरण बोकेको भए पनि अझैं तरमारा वर्गको कब्जामा रहेकाले यसबारे सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले तत्काल केके सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसबारे प्रतिवेदन तयार पारी साझा सहमतिका आधारमा मात्रै संविधानको संशोधन गरिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको संविधानमा सबै वर्गहरू अटाएकाले संशोधन सम्बन्धि विचार विमर्श गर्न सकिने बताउनु भयो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण लेक्स नेपालका सञ्चालक अधिवक्ता यज्ञराज पाण्डेले गर्नु भएको थियो भने अतिथिहरूलाई अधिवक्ता वसन्त जोशीले स्वागत गर्नु भएको थियो । भौतिक एवम् भर्चुअल माध्यमबाट ५०० जनाको सहभागितामा सञ्चालन भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुनका विद्यार्थीहरूले समेत सक्रिय रूपमा संवैधानिक सवालहरूको उठान गर्नु भएको थियो ।



सम्वन्धित समाचार
ईश्वर पोखरेलले गरे अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि एमालेले गर्यो दल दर्ता
अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
सुविधा नलिने –अर्थमन्त्री हुनुअघि रामेश्वर खनालको शर्त
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ११ बजे हुने
मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कुलमानलाई ऊर्जा, अर्थमा रामेश्वर, गृह मन्त्रालयमा ओमप्रकाशलाई जिम्मेवारी ?