काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वाभाविक प्रकृया हो । तर, ती प्रक्रियाहरू प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरुरी छ । पछि फर्कने वा पश्चागामी सोचका साथ आउने तर्कहरू अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरू र यो संविधान स्वयंका लागि मान्य हुनै सक्दैनन् ।’
पछि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, जाति र समुदायले राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुन पाउने अधिकार स्थापित गर्नु संविधानको मुख्य उपलब्धि भएको बताए ।
विगतमा प्रतिनिधित्व नभएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सकारात्मक विभेदसहितको विशेषाधिकारलाई संस्थागत गर्ने काम पनि यही संविधानले गरेको जिकिर गरे ।
दाहालले भने, ‘स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र प्रदेश एवं संघमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्वसहित दलित आदिवासी जनजाति, मधेश, पिछडिएको क्षेत्र, मुश्लिमलगायतका अल्पसंख्यक समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व र राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुने हक प्राप्त हुनु हाम्रो संविधानको मुख्य उपलब्धि हो ।’



सम्वन्धित समाचार
सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
बारको शौचालयमा यौनसम्बन्ध राखेको आरोपपछि किशोरी पक्राउ
कांग्रेस इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
शिक्षा समितिको बैठक आज पनि स्थगित
सार्वजनिक बिदाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन-दुई दिने बिदापछि बिदा पुनरावलोकन गरिँदै
स्पेनले उचाल्यो दोस्रो पटक विश्वकप