काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वाभाविक प्रकृया हो । तर, ती प्रक्रियाहरू प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरुरी छ । पछि फर्कने वा पश्चागामी सोचका साथ आउने तर्कहरू अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरू र यो संविधान स्वयंका लागि मान्य हुनै सक्दैनन् ।’
पछि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, जाति र समुदायले राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुन पाउने अधिकार स्थापित गर्नु संविधानको मुख्य उपलब्धि भएको बताए ।
विगतमा प्रतिनिधित्व नभएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सकारात्मक विभेदसहितको विशेषाधिकारलाई संस्थागत गर्ने काम पनि यही संविधानले गरेको जिकिर गरे ।
दाहालले भने, ‘स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र प्रदेश एवं संघमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्वसहित दलित आदिवासी जनजाति, मधेश, पिछडिएको क्षेत्र, मुश्लिमलगायतका अल्पसंख्यक समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व र राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुने हक प्राप्त हुनु हाम्रो संविधानको मुख्य उपलब्धि हो ।’



सम्वन्धित समाचार
नागरिक समाजको खबरदारी पत्र : ५ लाख रोजगारी र पर्यावरणीय समाजवादको माग
टर्किस जहाजमा प्राविधिक समस्या, ढाका ‘डाइभर्ट’
कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
व्यापारीले ग्यास लुकाउन थालेपछि आयल निगम आफैंले बेच्न थाल्यो
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्री कार्कीले चलचित्र विधेयक पेस गर्ने