विश्वासको वातावरण सहकारीले नै बनाउने हो, सरकारले ग्यारेन्टी गर्दैन

सहकारी संस्थाहरुको नियमन प्रभावकारी नहुँदा विकृती बढिरहेको बेला वागमती प्रदेश सरकारले मापदण्ड जारी गरी संघहरुलाई सहभागि गराएर अनुगमन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । संघहरुको प्रतिनिधिको सहभागितामा हुने अनुगमन प्रभावकारी हुने र यसको अपनत्व समेत बढि हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला बताउँछन् ।सहकारी मापदण्डको कार्यान्वयन, सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको उपायलगायतका विषयमा केन्द्रीत रही उनीसँग गरेको कुराकानी :-

वागमती प्रदेश सरकारले सहकारी मापदण्ड जारी गरेको २ वर्षमै नयाँ जारी गर्नुपर्ने कारण के हो ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७७ सालमा सहकारी दर्ता तथा नियमनमापदण्ड जारी गरेको हो । त्यसमा बचत ऋण बाहेक कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई ठूलो कारोबार क्षेत्र दिन सकिने ब्यवस्थाका कारण तीन वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र लिएर धेरै सहकारीहरु दर्ता भए । यो विषय विवादीत पनि भयो । जसलाई छानविन समिति गठन गरेर कानुनी दायरा ल्याउने काम पनि भएको हो ।

बहुउद्देश्यीय नाममा दर्ता भएपनि बचत तथा ऋणकै काम गर्ने हो । फेरी अर्को समस्या आवेदकले नै संस्था संचालन गर्नेभन्दा पनि खरिद बिक्रीका लागि दर्ता भएको भेटिएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सहकारी संस्थाहरुको दर्ता आवश्यक्ताको आधारमा गर्नुपर्छ, अनावश्यक हिसावबिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ हुने दर्ता रोक्नका लागि मापदण्ड परिवर्तन गरेका छौं ।

सहकारीदर्ताका प्रावधानहरु सहकारी नियमावलीमै संसोधन अघि बढाएका छौं । मापदण्डमा पनि यो व्यवस्था हटाइएको छ । यसैगरी सहकारीको अनुगमन भएन भन्ने गुनासोलाई पनि मादण्डले सम्बोधन गर्ने प्रयार सकेको छ । अनुगमनका लागि मन्त्रालयसँग जनशक्ति पर्याप्त छैन ।

कानुनले पनि अनृुगमनमा सहकारी संघहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने भनेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मापदण्डमा सहकारीका संघहरुको संलग्नतामा अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । संघहरु पनि आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको अनुगमनमा जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिने, सरकारी पक्ष र सहकारी अभियान मिलेर संयुक्त अनुगमन गर्ने अवधारणालाई अघि बढाउनका लागि पनि नयाँ मापदण्ड ल्याउनुपरेको हो ।

नेपालको सहकारी अभियानको नेतृत्व राजनीतिक पहुँचका आधारमा चयन हुने भएकाले उनीहरुले गर्ने अनुगमन प्रभावकारी होला र ?

सहकारी संघमा राजनीतिक आधारमा नेतृत्व छनोट हुने भएकाले अनुगमन गर्दा राजनीतिक आधारमा प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका छ । तर, सहकारीको अनुगमन गर्न प्रत्यक्ष रुपमा संघका पदाधिकारी जादैनन् । अनुगमनका लागि विशुद्ध प्राविधिक जनशक्तिहरु नै परिचालन हुन्छ । अहिले हाम्रो सोच भनेको प्लस टु पास गरेका व्यक्तिलाई परिचालन गरौं भन्ने हो ।

प्रदेशस्तरिय अनुगमन समितिबाट यसका लागि मापदण्ड पनि बनाउछौं । प्लस टु पास गरेको, पल्सको तालिम लिएको, सदस्य केन्द्रीयता सूचक विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति मात्र अनुगमनमा परिचालन गछौं । अहिले सहकारीमा त्यो जनशक्ति छ भने यसलाई परिचालन गछौं, छैन भने तालिम दिएर भएपनि जनशक्ति तयार गछौं ।

उनीहरुले ल्याउने रिपोर्ट छलफल गराउने, निर्देशन दिने काम मात्र अनुगमन समितिको हुन्छ । प्रतिवेदन आएपछि अनुगमन समितिले त्यसलाई आफु अनुकुल बनाउने र पूर्वाग्रही भएर निर्णय गर्ने कुरा हुदैन । यसमा पनि सरकारी पक्षकोपनि प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

सहकारीमा कानुन बनाउन भन्दा कार्यान्वयन गर्न चूनौति छ, मापदण्ड पनि कार्यान्वयन होला त?

सहकारीको सिद्धान्त र त्यसको आधारमा बन्ने ऐन, नियम तथा विनियमावलीका आधारमा सहकारी संस्थासंचालन हुने हो । त्यसैले सहकारी मर्म अनुसार सहकारीहरु सदस्य केन्द्रीत र समूदायमा आधारितसंस्थालाई हामी सबैभन्दा विश्वसनिय संस्थाका रुपमा हामी लिन सक्छौं । तर, विडम्बना हामीकहाँ समुदाय र सदस्यहरुले नै कन्ट्रोल गरेर सहकारी संस्था संचालन भएको यदाकदा मात्र पाउछौं ।

मापदण्डमा सहकारी संघहरुलाई पनि अनुगमनका लागि जिम्मेवार बनाएका छौं । अहिले संघहरु त्यति संक्रिय छैनन् । उनीहरुलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएपछि आफुलाईपनि सुधार गर्ननैतिक दवाव पर्ने भयो । अनुगमनमा जाने आफु कस्तो छुँ भन्ने विषय पनि उठ्ला । मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नका लागि सहकारीका संघहरुबाट पनि प्रतिवद्धता आएकाले सफल हुन्छौं भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

तर, नेपालमा जसले नियम कानुन तोड्न सक्यो उही ठूलो हुने प्रवृती छ नि ?

अहिलेसम्म नियामक निकायले हस्तक्षेप गरेर जान नसकेको हो अवस्था हो । अब हामी अनुगमनमा जाँदा सहकारी अभियानकै प्रतिनिनिधि लिएर गएर उहाँहरुलाई साक्षी राखेर तपाईका यो–यो काम कानुन अनुसार छैन भनेपछि कार्यान्वयनका लागि अझ नैतिक दवाव हुन्छ ।

अहिलेसम्म अनुगमनमा कमी भएर यो अवस्था आएको हो । कानुन विपरित काम गरेपनि कसैले हेर्दैन, कारवाही हुदैन भन्ने भएको होला । अर्को पक्ष भनेको संघियतापछि सहकारीको अनुगमन तीन वटै तहमा बाडिएपछि नियमन कमजोर भयो । कानुन भन्दा बाहिर काम गरेर म ठूलो भए भन्ने अवस्था सधै पक्कै रहदैन ।

सहकारीहरुको अनुगमन गर्ने त्यसका आधारमा संस्थाहरुलाई सुधारका लागि प्रतिवद्धता गराउने प्रक्रियाले सुधार त देखिएन नि ?

सहकारी विभागमा जबनेपाल राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा २०६४ / ६५ देखि सघन अनुगमन सुरु भयो त्यसबेला देखि नै अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गराएर सुधारका लागि प्रतिवद्धता लिने र त्यसको फलोअप गर्ने गरिएको छ । सैद्धान्तिक र कानुनी हिसावले पनि यो प्रक्रिया राम्रो हो ।

बिचमा संघियता कार्यान्वयनसँगै सहकारीहरु पनि स्थानिय र प्रदेश तहमा गएपछि अनुगमन ब्रेक हुँदा र प्रतिवद्धताको पनि फलोअप हुन सकेन । । जसको कारण सुधारको कार्ययोजना पनि अलपत्र परेको हो । अब अनुगमन गरेर सुधारको कार्ययोजना लिएपछि हाम्रो अनुगमन सकिदैन, बल्ल अनुगमन सुरु भयो भन्ने हिसावले काम गछौं ।

तपाईहरुले सहकारीलाई न्यून वर्गले संचालन गर्ने संस्था भएकाले नजानेर गल्ती गर्यो भन्ने व्यवहार गरेपनि सहकारीमा त सिए, वकील, एमबीए उर्तिण व्यक्ति राखेर कानुन विपरितको काम भइरहेको छ नि ?

सहकारी निम्न वर्गले संचालन गर्ने भन्ने विषय कानुनी ब्याख्या हो । सहकारी उत्पादक, उपभोक्ता र श्रमिकले चलाउने हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । तर, हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा मध्यस्तकर्ता छिरेको विषय स्वीकार गर्नुपर्छ ।

अब सहकारीको दर्तादेखिको प्रक्रियालाई बदल्न सकिन्छ ?

सुरुमा हाम्रो कानुन यति स्पष्ट थिएन । त्यसैले मध्यस्तकर्ता वर्ग सहकारीमा छिरेर ठूलो कारोबार, पुँजी परिचालन भइसकेको अवस्थाछ । २०७४ सालको सहकारी ऐनले भने केहि सैद्धान्तिक व्यवस्था गरेकाले त्यसमा फर्किन असम्भव भन्ने कुरा त भएन तर ग्राहो भने छ । जुन हिसावले २०७४ सालको सहकारी ऐनमा ब्याख्या भएको छ, त्यसमा लैजानका लागि ग्राहो भने छ ।

सरकारका नीति कार्यक्रममा सहकारीलाई उत्पादन बढाउने, गरिवी निवारणका लागि काम गर्ने संस्थाको रुपमा अघि बढाउने खोजेपनि व्यवहारमा त बैंकसँग प्रतिस्पर्धा छ नि ?

अहिले हाम्रो कानुनमा आफ्नो विषयमा ७० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने र ३० प्रतिशत बचतको कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बिचमा यस्तो कानुनी ब्यवस्था आएका कारण कार्यान्वयनमा केहि द्धिविधा भएका होलान् । तर, कानुनमा आएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अभियानको पनि हो । यस्ता विषयमा बिस्तारै परिवर्तन होला ।

सरकारको वित्तीय नीति संघमा भएपनि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरु प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भयो, यसले समस्या हुन्दैन ?

सहकारी सदस्य केन्द्रीत व्यवसाय भएको र सानो तिनो पुँजी संकलन गरी उत्पादन र व्यवसायमा लगाउने भएकाले पनि सहकारी प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भएको हो । तर, हाम्रो व्यवहारिकता एकातिर रहेको र कानुन अर्कोतिर भएकाले समस्या भएको हो ।

सहकारीहरु तल्लो वर्गमा कारोबार गर्ने भएकाले सहकारीहरु तल्लो तहमा जानैपर्छ । तर, व्यवहारमा ठूलो बैंकिङ कारोबार गरेकाले समस्या भएको हो । ऐनमा भएका७०÷३० प्रतिशत कारोबारको अनुपातमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जहाँ जसले नियमन गरेपनि समस्या पर्दैन ।

थ्रेसहोल्ड राखेर ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारीहरु संघको कुनै निकाय वा राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ नि ?

यो एउटा विकल्प हुन सक्छ । भौगोलिक हिसावले सहकारीको नियमन बाड्नु भन्दा कारोबारको थ्रेसहोल्ड राखेर राष्ट्र बैंकमा वा सरकारी निकायलाई दिन सकिन्छ ।

संघ र प्रदेशबीच अनुगमनको क्षेत्रधिकारको विवाद अझै कामयमै छ ?

संघिय सरकारले संविधानको अनुसुचिमा सहकारीको नियमन संघिय सरकारको अधिकार भित्र रहेको भनेर ब्याख्या गरिरहेको छ । त्यसैका आधारमा उहाँहरु जुनसुकै संस्थाको अनुगमनमा गइरहनु भएको स्थिती छ।तर, संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने ऐनले हो, सहकारी ऐनको दफा १५० को १ र २ मा सहकारी नियमनको अधिकार पनि प्रदेश र स्थानिय तहलाई नै तोकिएको छ । यस्तै सम्पति शुद्धिकरणको नियमनको अधिकार संघसँग छ भनेपनि दफा १५० (२) ले यो नियमनको अधिकार पनि सम्बन्धित नियामककै भनेकाले प्रदेश र स्थानिय तह पनि पर्छन् ।

नियमन भनेको अनुगमन मात्र होइन, समस्या समाधानको काम पनि हो । उजुरी लिएर फस्यौट गर्ने काम पनि हो । अहिले अनुगमन चाँही हाम्रो भनेर संस्था–संस्थामा जाने, अनि समस्या भएर उजुरी आयो भनेपछि यो त हाम्रो नियमन भित्र पर्दैन भनेर पन्छिने काम गलत हो । उहाँहरु अनुगमनमा जानै हुदैन मैले भनेको पनि होइन, तर समन्वय हुनुपर्छ । हाम्रो संघियता नै समन्वयको भएकाले यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

कसको निर्देशन मान्ने भनेर संस्थाहरुलाई पनि अन्यौल छ नि ?

संघिय सरकार सहकारी विभागले एकलौटी रुपमा जारी गरेको निर्देशिका जारी गरेको छ, त्यसको अपनत्व प्रदेश सरकारले कति लिने त ? प्रदेश सरकारको सहभागिताबिना निर्देशन जारी भएकाले त्यसको हामीलाई जानकारी छैन । कमसे कम समन्वय भएका भए हामी पनि अनुगमनमा जादा त्यसका विषयहरु हेछौं । यो किन ल्याकिङ भइरहेको छ हामीले बुझ्न सकका छैनौं ।

यसैका लागि संघिय सहकारी मन्त्रालयस्तरमा समन्वय समिति पनि छ त ?

एउटा मिटिङमा यस्ता कुरा उठाएपनि समस्या समाधान भएको छैन ।

तपाईले दुई वटा प्रदेशमा सहकारी क्षेत्रको अनुभव गरिसक्नु भएको छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा सहकारी नियमनको स्थिती के छ ?

मैले प्रदेश नं १ मा सहकारी रजिष्ट्रारका रुपमाकाम गरे । अहिले वागमतीमा भने सचिवको भूमिकामा छुँ । रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा हुँदाप्रत्यक्ष फिल्डमै अनुगमनमा गयौं । त्यो बेला हामी ठूला हौं भन्ने संस्थाबाट सुरु गरेर २०–२५ वटा सहकारीको अनुगमन गरियो । जसले एउटा तरङका पनि आयो ।

अहिले सचिवका रुपमा भने नीतिगत काम गर्ने भूमिकामा छु । मन्त्रालयको सहकारी महाशाखामा रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ । मापदण्ड मेरै नेतृत्वमा आएको छ । अब बल्ल अनुगमनमा जाने आधार बनेको छ । प्रदेश नं १ मा रजिष्ट्रारको रुपमा रहदा एउटा मात्र उजुरी परेको हो । अहिले वागमतीमा रजिष्ट्रारलाई उजुरी हेर्दैमा ठिक्क छ । अनुगमनमा जाने फुर्सदै छैन । मिलाउन सके त्यहि हेर्ने नसके प्रहरीलाई लेख्नेमात्र काम भइरहेको छ ।

अहिले सहकारी क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या छ । कतिपय संस्थाहरुलाई बचत फिर्ता गर्न समेत समस्या भइरहेका बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अभियानले माग गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले के कस्तो सहयोग गर्न सक्ला ?

सर्वसाधारणको दायित्व सिर्जना गरेपछि त्यो कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धित संस्थाकै विषय हो । सेवा शर्त के हो ? त्यो अनुसार कसरी आफ्ना सदस्यहरुलाई विश्वास गराउने भन्ने संचालकहरुकै भूमिका हुन्छ । विश्वासको वातावरण आफुले बनाउने हो, अरुले भनिदिएर हुदैन ।

सदस्यले अपनत्व लिएका सहकारीमा समस्या छैन । किनकी सदस्यहरुलाई मेरो संस्थाले बचत फिर्ता गर्दैन कि भन्ने शंकाको अवस्था छैन । तर, प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बजारबाट बचत संकलन गरेका संस्थाहरुलाई बढि समस्या छ । उनीहरुले बजारकेन्द्रीत भई सदस्य नबनाइन, ब्याजको लोभमा कारोबार गरेका छन् । यसरी जानु हुदैन भनेको भनेकै विषय हो ।

सदस्यलाई पनि बुझेर मात्र सहकारीमा राख्नुहोस् भनेका छौं । अहिले सहकारी महासंघले पनि अध्ययन टोली बनाएको छ । यसले के कस्तो प्रतिवेदन ल्याउछ हेछौं । हामी पनि संघमहासंघ सहित वृहत गोष्ठी गरेर, ब्यापक छलफल गछौं । त्यसपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गछौं ।

तर, संस्थाको दायित्व सरकारले लिने भन्ने हुदैंन । हामीले कानुन अनुसार चल्नुहोस् भन्नैपर्छ । ग्यारेन्टी त पक्कै गर्दैन । सहकारीहरुलाई तरतालाको लागि सिधै पैसा दिने अवस्था वागमती प्रदेशको छैन । दिने हो या होइन पनि छलफलको विषय मात्र हो ।