संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष सहमति नजिक



काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन गठित सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष  सहमतिनजिक पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने विषय र सजायसम्बन्धी केही मापदण्डलाई लिएर सहमति नजिक पुगेको सदस्यहरूले बताएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विमति विषयमा छलफल गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको कार्यदल सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउनका लागि असहमतिका चार बुदाँमा सहमतिका लागि छलफल भएको बर्तौलाले जानकारी दिए । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति र महान्याधिवक्ताले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा घटि मागदाबी लिएर जाने विषयमा सहमति नजिक पुगेको उनले सुनाए । उनले चार विषयमा ७० प्रतिशत सहमति जुटेको र बुधबार बस्ने कार्यदलले टुंग्याउने बताएका छन् ।

त्यस्तै कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले नमिलेका विषयमा सहमतिको प्रयास गरिएको र भाषागत प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । बुधबार बस्ने बैठकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष तहलाई बुझाउने शर्माले जानकारी दिए ।

संसदमा छलफलमा रहेको टीआरी विधेयक फागुनमासहमति नजिक पुगे पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्किएसँगै अन्यौलमा परेको थियो ।

सहमति नजिक

  • सशस्त्र युद्धमा हत्याको परिभाषामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन वा स्वच्छाचारी हत्या (आर्बिट्रेरी किलिङ राखिने
  • गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दामा महान्यायिवक्ताले सजाय २५ देखि ३० प्रतिशसम्म सिफारिस गर्न सक्ने

सहमति हुन बाँकी

  • मेलमिलाप गर्दा पीडित सहमत नभए प्रचलित कानुन अनुसार अदालत जान पाउनेबारे
  • सशस्त्र युद्धमा प्रयोग भएका बाल लडाकूको व्यवस्पानको प्रश्न
Nationpati
सूचना विभाग दर्ता नंः 2044/077-78

Kathmandu
+977 01 9861780894 / 9843050426
[email protected]
[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


रीता शाही-9864183719
[email protected]
Copyright © 2023 Nationpati. All Rights Reserved. Developed by Volcussoft.