बाजुरा : स्थानिय खाद्य अधिकार संजाल बाजुराले तिनबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सुक्रबार स्थानिय खाद्य अधिकार संजाल बाजुराले तिनवटा माग पत्रमा जारी गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिकान्त पौडललाई ज्ञापन पत्र बुझाउको हो ।
जिल्लाको स्वामिकार्तिक गाउँपालिका २ छुद्दरीका ५७ घरपरिवार बाढि पहिरोको विकराल अबस्थामा रहेको ध्यानाकर्षण गराउदै तिनबुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको स्थानिय खाद्य अधिकार संजाल बाजुराले जनाएको छ। निय खाद्य अधिकार संजाल बाजुराका अध्यक्ष महेश कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार कर्णलीको किनारमा रहेको यो बस्तीमा केही बर्ष अघी माथीबाट रुढीको पहिरो खसेर आदी जती खेतीयोग्य जमिन बगाएर लगिसकेको बताइएको छ। खेतीयोग्य जमिन पहिरोले नष्ट पारेपछी अहिले त्यहाँका ५७ घरपरिवारको जनजिवन कठिन बनेको कार्कीले बताएका छन्।
छुद्दरी गाउँको विकराल अबस्थालाई मध्यनजर गरि सो बस्ती अन्त सार्नुपर्ने देखिएकाले सो बस्ती अन्त सार्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले आबश्यक समन्वय गरि त्यहाँका नागरिकहरुलाई राज्यको प्रत्याभुती गराउन अबस्यक पहल गर्न अनुरोध गर्दर्छौ,ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै बर्खायाममा आउन सक्ने विपतलाईं मध्यनजर गरि त्यहाँका नागरिकहरुलाई आपतकालिन अबस्थाबाट जोगाउनका लागी त्रिपाल र टेन्टको व्यबस्थाका लागी आबश्यक पहल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरालाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।सोही गाउँमा पिउने पानीको अभाव भएकाले खानेपानीको व्यवस्थाका लागी आबश्यक पहल गर्न समेत ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा सुक्रबार ध्यानाकर्षण सहित ज्ञापन पत्र बुझाउन जिल्ला खाद्य अधिकार संजाल बाजुराका अध्यक्ष लक्ष्मीराज पाध्याय , स्थानिय खाद्य अधिकार संजाल बाजुराका अध्यक्ष महेश कार्की,फियान नेपालका केन्द्रिय सदस्य प्रकाश सिंह , नेपाल पत्रकारमहासंघ बाजुराका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदम सिंह,प्रेस चौचारी नेपाल बाजुराका अध्यक्ष मदन विक , प्रेस युनियन बाजुराका सचिव रामबहादुर विक,फियान नेपाल बाजुरा संयोजक सबिता थापा लगायतको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।



सम्वन्धित समाचार
“समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो शिक्षा प्रणालीका लागि स्थानीय सरकारका शिक्षा प्राथमिकता”
“विद्यालय रूपान्तरणतर्फ बागमतीको कदम : १५० शिक्षकलाई बालमैत्री प्रशिक्षण”
सरकारको १०० दिने शासकीय सुधारमा युवा बहसः ‘सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’
निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियान’को अपिल
धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन परियोजना बनाउन संयुक्त समिति गठन हुने
नागरिक समाजको खबरदारी पत्र : ५ लाख रोजगारी र पर्यावरणीय समाजवादको माग