काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफ नआएसम्म उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा विधेयक पेश गर्न नदिने अडान लिएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको छ।आज गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। तर, त्यसमा कांग्रेसले अवरोध गरेको हो।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने हो कि प्रतिपक्षलाई सदन अवरोध गर्न बाध्य पारिएको हो। बाध्य पारिएको हो भने पनि त्यसो नगरियोस्। होइन भने प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म गृहमन्त्रीको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिँदैनौँ।’
कांग्रेसले विरोध जनाउँदै अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्।



सम्वन्धित समाचार
“समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो शिक्षा प्रणालीका लागि स्थानीय सरकारका शिक्षा प्राथमिकता”
“विद्यालय रूपान्तरणतर्फ बागमतीको कदम : १५० शिक्षकलाई बालमैत्री प्रशिक्षण”
सरकारको १०० दिने शासकीय सुधारमा युवा बहसः ‘सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’
निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियान’को अपिल
धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन परियोजना बनाउन संयुक्त समिति गठन हुने
नागरिक समाजको खबरदारी पत्र : ५ लाख रोजगारी र पर्यावरणीय समाजवादको माग