छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि वडा स्तरीय महिला सञ्जाल समिति गठन

बझाङ। सुदूरपश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा प्रचलित परम्परागत रुढीबादी छाउपडी प्रथालाई मान्दै आएको छ । । अझै पनि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै जसो जिल्लाहरुमा यो प्रथा जारी नै रहेको पाइन्छ । जहाँ महिनावारीको समयमा महिला र केटीहरूलाई घरबाट अलग्गै राखिन्छ। महिनावारीको समयमा यी महिलाहरू अपवित्र हुन्छन् र छाउगोठ बस्न बाध्य हुन्छन्। महिनावारी अवधिमा उनीहरूलाई भान्छामा र सामाजिक कार्यमा संलग्न हुन दिइँदैन।

ग्रामीण क्षेत्रमा प्रचलित छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि बझाङ र बाजुरा जिल्लामा (Dignity for Women) गरिमा परियोजनाले काम गर्दै आएको छ । छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि ‘महिनावारी हुँदा पर हैन घर’ भन्ने नारा सहित ११ वटा मूल समिति गठन गर्नुका साथै टोल टोलमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

गठित समितिले महिलाहरुलाई महिनावारीका समयमा सरसफाई बारे, छाउपडी सम्बधि जनचेतनाका बारे, महिलाहरुको सहभागिता  बारे, आचार संहिताका साथै भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा उन्मुख गराउने गरिन्छ । बैठकमा महिला समिति गठनका लागि महिला समूहका नेताहरुसँग पनि छलफल गरिनुका साथै स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज, महिला जनप्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

नेपालमा ‘छाउपडी’ (महिनावारीको गोठ) भनेर चिनिने यो महिनावारी निषेधले महिला र केटीहरूलाई स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने, पारिवारिक गतिविधि र दैनिक दिनचर्याबाट विमुख हुने गरेको छ।