चैत मसान्तसम्म २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सरकारले विकास निर्माणको ठेक्का लिएर खरिद सम्झौताबमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका तथा अन्य विभिन्न कारणले पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा १२ जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई कारबाहीको लागि पत्र पठाइएको छ।  शर्माले भने, ‘कम्पनीले लिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने, कम्पनीले ठेक्का परेपछि स्वीकार गर्ने र व्यवसायीहरु सचेत भएर काम गरे कालोसूचीमा पर्ने समस्या कम हुँदै जान्छ । कालोसूचीमा नपर्न व्यवसायीहरु आफैं सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निर्माण कम्पनी कसरी पर्छन् कालोसूचीमा ?

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ ले समयमा निर्माण कार्य नगर्ने कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न बुँदामा व्याख्या पनि गरेको छ । निर्माण कम्पनीहरुको लागि तोकिएका आचरणहरु पालना नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतको लागि छनोट भएका बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरु खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । टेण्डरमा भाग लिएर टेण्डर पर्‍यो, तर खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्रुटि गरेको वा खरिद सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने गर्छन् ।

सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन अयोग्य फौजदारी कसुर गरेको वा फौजदारी कसुर अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर आएकोलाई पनि कोलोसूचीमा राखिन्छ । योग्यता ढाँटेर वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएकाहरु पनि कालोसूचीमा पर्ने गर्छन् ।

निर्माण कम्पनीहरुलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था भएको छ। निर्माण कम्पनीले सामान्य किसिमका गल्तीहरु गरेको र कम्पनीलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सिफारिस गरेर पठाएका तथा टेण्डर पर्‍यो र खरिद सम्झौता गर्न आउने कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । झूटो डकुमेण्ट पेश गरेको अपराधलाई कडा मानेर ३ वर्षसम्म राख्ने गरिएको छ । सम्झौता गर्‍यो, निर्माणको लियो, तर काम गर्न सकेन वा छल्ने हिसाबले म्याद थप गर्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने कम्पनीलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ ।