भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने भएको छ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भोलि  भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छाडेर अन्य पाँच अध्यादेशको प्रतिनिधिसभामा स्वीकृत गराउने जानकारी दिए।

सत्तापक्षका केही दलको साथ नपाएपछि भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा सरकार पछि हटेको हो। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको छलफलपछि नै अन्य पाँच अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय गरिएको बर्तौलाले बताए।

सत्ता साझेदार दलहरु भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश संसदबाट पास गर्न सहमत भएका छन् । भूमिबाहेकका अध्यादेशहरु २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र २२ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पास गर्ने तयारी छ ।

जसपा नेपालको आइतबारबाट जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश कुनैपनि हालतमा नस्विकार्ने प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। सत्तारुढ लोसपा पनि यस अध्यादेशमा सहमत नभएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो।

सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेकाले पाँच वटा अध्यादेशमात्र संसदबाट पास गर्न लागिएको हो ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

२९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका थिए ।

यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, भूमि अध्यादेशमा जसपाको असहमतिका कारण सबै अध्यादेश एकैपटक संसद्बाट स्वीकृत गराउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

अध्यादेशको आयु २७ दिन बाँकी रहेका बेला सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमत भएको हो । संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।