वाइडबडी जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार ठहर

काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगममा ८ वर्षअघि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले जहाज खरिदमा संलग्न निगमका तत्कालीन अध्यक्ष, महाप्रबन्धकसहित ४ जनालाई कैद सजाय तोकेको छ ।

खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित गत चैत २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले निजहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कङ्साकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ । त्यसमा बिगो रु एक अर्ब ४७ करोड १० लाखको दामासाही हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना गरिएको छ । निजले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ । बिगो असुलउपरको फैसला लामिछानेलाई पनि लागू हुनेछ ।

अदालतले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । ती कम्पनीका प्रनिनिधिलाई एक वर्ष छ महिना कैद र दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

अदालतले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ । उक्त प्रकरणमा दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जहाज खरिद प्रक्रियामा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सम्झौता प्रक्रिया पारदर्शी, पेस गरिएका कागजात भरपर्दो र विश्वसनीय नभएको भन्दै ऋण सम्झौतालाई लामो समयसम्म ‘होल्ड’ मा राखेका थिए । तर, पछि सरकारले आफ्नो ग्यारेन्टी रहेको भन्दै ऋण प्रवाहमा ढिलाइ नगर्न दबाब दिएपछि दुवैले सम्झौता सदर गरेका थिए ।