बाजुरा। महिनावारीका बेला हुने विभिन्न खाले विभेदका कारण महिलाहरूले अमानवीय व्यवहार खेप्नु परेको र सामाजिक विकासमा समेत अवरोध खडा गरेको भन्दै गरिमा परियोजनाको आयोजना तथा खप्तडछेदेदह वडा नं. १ र २ मा छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणका लागि वडा स्तरीय पैरवी समिति गठन गरिएको छ ।
उक्त समिति ११ सदस्य बनेको छ । छाउपडी प्रथा र व्यबहार परिवर्तनका लागि महिला जनप्रतिनिधिहरु पनि समितिमा रहेका छन् । सो समितिले गाउँघरमा महिलाहरु महिनावारिको बेलामा गरिने भेदभावको अनुगमन गर्ने, गाउँमा महिलाको व्यवहार परिवर्तन गर्ने, उत्प्रेरणा गर्ने, साथीहरुसँग छलफल गरी महिला सशक्तिकरण गर्ने समितिको उदेश्य रहेको छ ।
महिनावारी भएको महिलाले दही, दुध खान नहुने, गाईभैंसी छुन नहुनेजस्ता कुरा अन्धविश्वास मात्रै भएकाले त्यस्ता कुरीतिहरुलाई हटाउनका लागि महिला जनप्रतिनिधिहरु लागि परेका छन् ।
तीन/चार वर्षयता समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूको सक्रियताका कारण महिनावारीको बेलामा विभेद गर्ने चलन घट्दै गएको र यसमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको गरिमा परियोजना प्रबन्धक विक्रम जोशीले बताए ।
अरू क्षेत्रबाट पनि यो कुसंस्कार हटाउन विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग लिएर खप्तडछेडेदह गाउँपालिका, ग्रिनतारा नेपाल, रिड नेपाललगायत संस्थाले यहाँ महिला, किशोरी, धामी, पुजारीलगायत समाजका अगुवाहरूलाई महिनावारी विभेदसँग जोडिएका विभेदविरुद्ध सचेतीकरण गर्दै आएका छन् ।



सम्वन्धित समाचार
नागरिक समाजको खबरदारी पत्र : ५ लाख रोजगारी र पर्यावरणीय समाजवादको माग
टर्किस जहाजमा प्राविधिक समस्या, ढाका ‘डाइभर्ट’
कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
व्यापारीले ग्यास लुकाउन थालेपछि आयल निगम आफैंले बेच्न थाल्यो
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्री कार्कीले चलचित्र विधेयक पेस गर्ने