अर्थ मन्त्रालयले भन्यो-अत्यावश्यक कामबाहेक भेटघाटमा नआइदिन मन्त्रालयको अनुरोध

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरू भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रीसहित सबै कर्मचारी बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले भेटघाटको स्वरूपमा केही परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकहरुलाई आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटमा सुझाव दिन मन्त्रालयले भनेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको budget suggestion मा गएर वा इमेल पठाएर सुझाव दिन सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्मा नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति बनाइसकेका छन् । सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा समितिका सदस्य छन् ।

अर्थमन्त्री पुनबाट आवश्यक निर्देशन लिएर शनिबारबाटै बजेट लेखनको काम सुरू गरिसकिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवालालाई पनि पहिल्यै समय लिएरमात्र आइदिन आग्रह गरे

‘बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अनावश्यक भिडभाड हुँदा काम प्रभावित हुन्छ’, खत्रीले भने, ‘तर, सबै भेटघाट बन्द गरिएको होइन । भेट्नैपर्ने सरोकारवालालाई पहिल्यै समय लिएरमात्र आइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

खत्रीले सम्बद्ध मन्त्रालय तथा महत्वपूर्ण सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थाका व्यक्तिहरू, दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समय लिएर मात्र भेट्न आइदिन भने, लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भन्दै उनले कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटको स्वरूपमा परिवर्तन गरिएको र यसबाट पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा मागे । विगतमा पनि बजेट निर्माणको समयमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको उनले प्रष्ट पारे ।

हरेक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले बजेट निर्माणको कार्यतालिकामा हेरफेर गर्दै यो वर्ष बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए ।

वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरुका सुझाव समेटेका थिए । संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ ।