बाजुरामा दलित समुदायका पिडीतको उजुरी नै लिन मान्दैन प्रहरी, लिएका उजुरीमा पिडककै पक्षमा फैसला

मिन बहादुर खड्का काठमाडौँ :  जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले दलित समुदायका व्यक्ति उजुरी दर्ता गर्न जाँदा प्रहरी प्रशासनले पीडितको समयमा उजुरी नलिने, पिडकलाई संरक्षण गर्न, पीडितलाई थप पीडा दिने कार्य दोहो¥याउदै आएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराको देशभर चर्को आलोचना भैरहेको छ ।

जनतालाई सुरक्षा दिन नसक्ने, अपराधी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसक्ने, उल्टै सर्वसाधारणलाई पशुको जस्तो व्यवाहार गर्ने प्रवृत्ति दोहो¥याउदै आएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराको देशभर चर्चा छ ।तर यता प्रहरी भने यो कुरा स्विकार गर्न तयार छैन । आफुहरु माथि लगाउने गरेको मिथ्या रआरोप मात्रै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय श्रोतको दाबी छ ।

एकातिर पीडिततको उजुरी समेत लिन नमान्ने अर्को तिर उजुरी लिएर अदालत सम्म पुगिसकेका मुद्धामा समेत पीडितलाई थप पिडा दिने गरि फैसला हुने गरेको दलित अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । “हामी दलित समुदायका व्यक्ति माथी भएको अन्यायको बिषयको मुद्धा राज्य पक्षले लिनै मान्दैन, उजुरी लिएर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका मुद्धामा समेत पीडितलाई न्याय हुने गरि फैसला हुने गरेको इतिहास छैन” एक जना दलित अधिकारकर्मी प्रेम वि. क भन्छन् ।

उनले भने अनुसार अहिले सम्म जिल्ला अदालत बाट जातीय विभेदका मुद्धामा भएका फैसलाहरु पिडककै पक्षमा भएका छन् । पीडित माथी थप पीडा थप्ने काम सम्मानित अदालतका न्यायाधीश र सरकारी वकिलहरुले नै गर्दै आएको उनको जिकिर छ। पत्रकार समेत रहेका दलित अधिकारकर्मीले दाबी गरे अनुसार बाजुरामा पछिल्लो समयमा घटेका केही जातीय विभेदका घटाउनहरुले भने उनको आरोपलाई पुष्टि गर्न भने टेवा पुर्याएको छ ।

उसो त वि.क लगायतका दलित अधिकारकर्मीहरुले लगाउदै आएको आरोपलाई पुष्टि गर्न धेरै टाढा जानुपर्ने र छुट्टै नौलो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिदैन । धेरैलाई त लाग्न सक्छ यो मिथ्या आरोप हो, भ्रम हो र यी सबै कुरा कपोकल्पित हुन् भन्ने जिज्ञासा् मनमा बिजारोपण हुन्छन् होला तर झट्ट हेर्दा कसैले अपत्यारिलो र झुटो आरोप भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर घटनाक्रमले भने हाम्रो भ्रमकाउउ पनि चिर्ने नै छ अन्ततः बाजुरामा गत एक वर्षमा मात्रै भएका जातीय विभेदका घटनाहरु र अदालतबाट भएका फैसलालाई निहाले पुग्छ ।

यी हुन् क्रमश आरोपहरु पुष्टि गर्ने आधारहरु: 

क्रमश घटना विगत एक वर्षको मात्रै घटना क्रमलाई केलाउदा पनि दलित अधिकारकर्मीहरुले गर्दै आएको दाबी र दलित समुदायले लगाउने गरेको आरोपहरु पुष्टि गर्ने थुप्रै आधारहरु छन् । सुरुमा चर्चा गरौँ बाजुरामा घटेका केही घटनाहरु जुन घटनाहरुको घटनाक्रम पछि भएका क्रियाकलापले यि र यस्तै आरोपहरु पष्टि गर्न टेवा पुग्नेछ ।

बलात्कृत श्रीमतीको न्यायका लागि आएका श्रीमान सहितका चार जना झुटो मुद्धामा कारागार जीवन बिताउदैः

गत पौष १० गते पुर्णिमाको दिन हिमाली गाउँपालिका १ युनामा स्थानीय मेला लाग्यो । गाउँका सबै जात्रा हेर्न जाने प्रचलन छ । सबै जना जात्रामा गएका थिए । राती झण्डै साढे एक बजे पीडित महिला छोराछोरी सहित सुतिरहेका बेला सोही ठाउँका स्थानीय जङ्गवीर बुढाले राती साढे १ बजे कोठामै पुगेर जबर्जस्ती करणी गरे। घटना भएको तीन दिन पछि पीडित महिलाले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिक्षद १८ को दफा २१९ करणी सम्बन्धि कसुर आफुलाई जबर्जस्ति करणी गरेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरा श्रीमान र एक देवर सहित पुगिन् ।

तर प्रहरीले उनले जाहेरी दर्ता गर्न खोजेको समयमा दर्ता गरेनन्। उनी संग जिल्ला दलित नेटवर्क बाजुराको टोली समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरा पुगेको थियो । जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी उनको जाहेरी दर्ता गराउन समेत राजनीति चलखेल भएको एक दलित अधिकारकर्मी रमेश वि. को दाबी छ । उसो त सुरुवाती देखि नै भित्रभित्रै राजनीति चलखेल गरेर उक्त घटनालाई मिलाउने प्रयास समेत भयो । पीडित महिलालाई मिल्न भनेर दबाब समेत दिइयो । तर पीडित महिलाले नमानेपछि अन्ततः प्रहरी कहाँ उक्त घटना पुग्यो ।

आफुलाई मिल्न दबाब दिएको कुरा जिल्ला दलित अधिकार नेटवर्कको कार्यालयमा आएर उनले सुनाइन् । त्यसपछि जिल्ला दलित नेटवर्क बाजुराका सचिब सहितको टोली गएर दुई घण्टा कुरेपछि मात्रै उनको जाहेरी दर्ता भयो । प्रहरीले उनीहरुलाई नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी सचिब भरत थापाले जाहेरी दर्ता नगर्न भनेका छन् भनेर घर पठाउने प्रयास समेत गरेको तर आफुहरुले जाहेरी लिन दबाब दिएपछि मात्रै जाहेरी दर्ता गरेको दलितअधिकारकर्मी रमेश वि.क बताउन्छन् ।

उनले गत पुस १३ गते पीडित महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी दिएपछि यता पिडक पक्षले आफू माथि ज्यान मार्ने उदेश्यले कुटपिट गरेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा पिडीतका श्रीमान र उनका देवर संगै दुई जना नाबालक विरुद्ध उजुरी दुई दिनपछि दर्ता ग¥यो । बलात्कारको घटनाको उजुरी लिन अटेरी गर्ने बाजुरा प्रहरी प्रशासनले ज्यान मार्ने उद्योगको उजुरी भने समयमै दर्ता गर्यो । पीडित महिलाका श्रीमान सहित चार जनाका बिरुद्ध जाहेरी दर्ता पछि श्रीमती माथी बलात्कार भएको भन्दै उजुरी दर्ता गर्न आएका पीडितका श्रीमान र उनका देवरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी हिरासतमा राख्यो ।

बलात्कारको मुद्धालाई छुपाउन र अपराधीलाई उनमुउक्ती दिन नै झुटो मुद्धा दर्ता गराएको पीडित परिवारले सुरुवाती देखि आरोप लगाउदै आएको छ । गर्भवती समेत रहेकी श्रीमतीको न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका श्रीमान र उनका देवरलाई प्रहरीले बाघले बाख्रो समातेझै गरि प्रहरीको खोरमा लगेपछि उक्त घटनाको बिषयलाई लिएर देश व्यापी चर्चा भयो। डिएसपी कबिन्द्र सिंह बोहरा र सिङ्गो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराको चर्को बिरोध र आलोचना समेत देशभरबाट भयो ।

न्याय माग्न आएकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी हिरासतमा राखेपछि बिनासर्त रिहाई गर्न देशभरका दलित अधिकारकर्मीहरुले दबाब दिएपछि बिचमा केही दिन रिहाई पनि भए । तर अन्ततः ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीहरुलाई थुनचेक बहस मार्फत जिल्ला अदालत बाजुराले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान ग¥यो । अहिले उनीहरु गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छन् । सामान्य बिबादको बिषयलाई नेकपा एमालेका बाजुराका शिर्ष नेताहरूको डिजाइनमा बनावटी झुटो मुद्धा लगाई जेल चलान गरिएको प्रती यता पीडित परिवारले भने आफुहरु दलित भएकै कारण आफुहरु माथि झुटो मुद्धा लगाई फसाउन खोजेको गुनासो गर्दै आएको छ ।

१७ वर्षीय बालिकाको बलात्कार पछि हत्या, प्रहरीले ३२ दिन पछि मात्रै जाहेरी दर्ता गर्योः

यो घटना शेलाउन नपाउदै फेरि बाजुरामा घटना घटेको लामो समय पछि १७ वर्षीय बालिका रेजिना नेपालीको बलात्कार पछि हत्या भएको घटना केही दिन अगाडी मात्रै सार्वजनिक भयो । जुन घटनाले अहिले चर्को रुप लिएको छ। देशभरका दलित अधिकारकर्मीहरुको चाँसो बिषय यो घटना बनेको छ ।

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका १ डुग्रीकि रेजिना नेपाली गत पुस दुई गते बिहान आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत अवस्थामा भेटिइन्। मृत अवस्थामा भेटीएकी रेजिनालाई खप्तड छेडेदह गाउँपलिका ७ का गाडी चालक ४५ वर्षीय अर्जुन रावतले बलात्कार पछि हत्या गरेको मृतक बालिकाका आफ्न्तको आरोप छ ।

मृतक रेजिनाका आफन्तका अनुसार गत मंसिर २९ गते गाउँकै रेजिनाकि दिदि नाता पर्ने बिपना नेपालीले आफू भागेर बिहे गरेको जान लागेको र आफुलाई आधीबाटो छोड्न जानुपर्ने भनेपछि मृतक रेजिना नेपाली, जेसी नेपाली, बिनिता नेपाली र कविता नेपाली चार जना बिपनालाई घरदेखी पर सम्म छोड्ने गए। सोही दिन राती निज अर्जुन रावतले रेजिनालाई बलात्कार गरेको र त्यसको तेस्रो दिन पुनः घरमै आएर बलात्कार पछि हत्या गरेर झुड्याएको आरोप परिवारिक श्रोतको छ ।

छोरीको न्यायका लागी गत पुस चार गते नै मृतकका बुवा बुधे सनाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरा पुगे। जाहेरी दर्ता गराउन जादा पीडित परिवारलाई चार पटक प्रहरीले नै जाहेरी लिन नमानेर घर फर्कायो। पोष्टमाटम रिपोर्ट आएपछि मात्रै जाहेरी दर्ता गर्ने भनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले ३२ दिन पछि मात्रै जाहेरी दर्ता ग¥यो । त्यो पनि जाहेरी परिवर्तन गरेपछि मात्रै दर्ता गरेको मृतक जेजिनाका दाई मदन नेपालीको दाबी छ । पीडितले आफुले दर्ता गर्न चाहे अनुसारको जाहेरी दर्ता गर्न पाएनन् ।

प्रहरीले आफुले भने अनुसारको जाहेरी दर्ता गर्न नै नमानेपछि परिवर्तन गर्न बाध्य भएको मृतक रेजिनाका दाई मदन नेपालीले बताएका छन् । प्रहरीले नै आरोपितलाई संरक्षण गर्न खोजेको छ, हामीले बलात्कार पछि हत्या भएको जाहेरी दर्ता गर्न खोजेका थियौँ तर प्रहरीले जाहेरी नसच्याएसम्म दर्ता गर्न मानेनन् उनले भने,पोष्टमाटम रिपोर्टमा समेत आफुहरुको असन्तुष्टि रहेको उनको जिकिर छ ।

पोष्टमातम रिपोर्टमा समेत सेटिङ गरेर गलत रिपोर्ट निकालेको आफुहरुको बुझाई रहेको उनको आरोप छ । निज आरोपित अर्जुन रावत रेजीना मृत भेटिएको दिन देखि नै गाडी छोडेर फरार छन् । निज आरोपित अर्जुन रावतलाई संरक्षण गर्नका लागि प्रहरी प्रशासन देखी लिव्र राजनीति दलका नेताहरु नै सक्रिय देखिएको आफुहरुको ठम्याई रहेको पीडित परिवार श्रोतको दाबी छ ।

मृतक बालिका रेजिना हत्या प्रकरण देशभरका दलित अधिकारकर्मीहरु र दलित निकट संघ संगठनको चाँसोको बिषय बन्यो । देशभरका दलित अधिकारकर्मी सहित न्यायका पक्षधरहरुले मृतक रेजिनाले न्याय पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । देशभरबाट न्यायको पक्षमा आवाजहरु उठिरहेका छन् । रेजिनाको न्यायका लागि देशभरका दलित अधिकारकर्मीरु एक ढिक्का भएर जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन पनि बाध्य हुने एकीकृत दलित मोर्चा नेपालका केन्द्रिय संयोजक दर्शन नेपालीले बताएका छन् । यो घटनाको बिषयलाई लिएर देशभरका दलित अधिकारकर्मी, दलित निकट संघ संगठनहरुले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

बाजुरा प्रहरी प्रशासनको यो किसिमको मनोमानी युवाहरूका लागि शैय नभएको भन्दै मृतक बालिकाको न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अन्य सरोकारवाला निकाय देखि लिए गृहमन्त्री समेतको यतिबेला बाजुराका युवाहरुले गराइरहेका छन् । राष्ट्रसेवक नेपाल प्रहरीको बर्दी लागाएर राजनीति दलको निर्देशन भन्दा माथि उठ्न नसक्ने भए तत्काल राजिनामा दिएर जिल्ला छोड्न दबाब समेत दिइरहेका छन् ।

बाजुरा प्रहरी प्रशासनले न्यायका लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका पीडितको समयमा उजुरी नलिने, नेताहरुले जाहेरी दर्ता नगर्न भनेका छन् भनेर पीडितलाई घर पठाउने कार्य पटकपटक दोहो¥याईरहेको छ । पटकपटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक, लगायतको चर्को आलोचना भैइनैरहन्छ ।

देशभरको चाँसोको बिषय बनेको रेजिना बलात्कार पछि हत्या प्रकरणमा बाजुराका जनप्रतिनिधि, राजनिति दल चुपचाप: 

बाजुरामा भएका यी दुई घटना प्रहरी प्रशासनको मनोमानी त्यहाँका राजनीति दलहरूले अपराध छुपाउन, कार्यकर्ता बचाउन, समय समयमा दोहो¥याउदै आएको घिनलाग्दो प्रवृत्तिलाई प्रमाणित गर्न थप टेवा पुर्याएको छ । दलित समुदायका अगुवाले प्रहरी प्रशासन र राजनीति दल र उपल्लो जातिका मानिस माथी लगाउने आरोप पुष्टि गर्न पनि यी घटनाले टेवा पुगेको छ । एउटा १७ वर्षीय बालिकाको बलात्कार पछि हत्या, ७ महिनाको बच्चा गर्भमा हुर्काईरहेकी महिला माथी बलात्कार हुँदा पनि त्यहाँका विभिन्न तह तप्काको नेतृत्व गर्ने राजनीति दलका नेताहरुले मुख खोलेको देखिएन। कतै आवाज उठाएको सुन्न पाइने ।

नेताहरु त टाढाको बिषय भैहाल्यो स्थानीय सरकारको न्यायीक समितिको संयोजक समेत रहेकी बाजुराका ९ वटा स्थानीय तहकी एक जना उपप्रमुखको मुखबाट पनि पीडितको न्यायका लागि बोलेनन् ।  दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरु समेत धेरै जसो पार्टीको निर्देशन भन्दा बाहिर गएर आफ्नो समुदायका व्यक्ति माथी भएको उत्पीडनका बिरुद्ध बोल्ने आट गरेनन् । हिजो पीडित परिवारका सदस्यको भोट बाट निर्वाचित भएर संसदको यात्रा तय गरेकाहरुले समेत यी घटनाहरुमा चुइक्क बोलेनन् । हालका प्रतिनिधि सभा सदस्य बद्री प्रशाद पाण्डेकै गृह पालिकाकी महिला बलात्कृत हुँदा समेत मुख नखोलेका पाण्डेले मृतक रेजिनाको बिषयमा बोल्ने कुरै रहेन ।

मृतक रेजिनाको गृह नगरका दर्जन बढी नेताहरू छन् । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य, कर्ण बहादुर थापा, निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य लाल बहादुर थापा, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी मृतक रेजिनाकै गृह नगरका हुन् तर उनीहरु कसैले पनि न्यायको आखर पुखारेको पाइएन । यसले पनि पुष्टि गर्छ की उत्पीडित दलित समुदाय प्रती उनीहरुको चिन्ता र चाँसो छैन । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उपल्लो जातीका कानुन, व्यावसायी, प्रहरी, राजनीति दल, सबै दलित समुदाय बिरुद्ध अन्तत एक हुन्छन् र उत्पीडित समुदाय माथी भएको पिडा माथी थप पिडा थप्छन् भन्ने कुरा बाजुरामा घटेका विभिन्न घटना क्रमले प्रमाणित गरिदिसकेको छ ।

सरकारको तर्फबाट वकालत गर्ने कानुन व्यावसायिहरुले समेत दलित समुदाय माथी भएका जघन्य अपराधका घटनामा समेत दलित बिरुद्ध एक भएर कानुनलाई नै चुनौती दिने गरि हुने फैसलाका बिरुद्ध देशभरका दलित अधिकारकर्मीहरु एकजुट हुनुको अर्को विकल्प नरहेको पत्रकार समेत रहेका एक जना दलित अधिकारकर्मीले प्रेम विक बताउन्छन् । राजनीति दलहरु र नेताहरु बोल्ने र आवाज उठाउने कुरा त टाढाको बिषय हो बाजुरामा आफ्ना पार्टीको निर्देशनमा स्वार्थ अनुकुल नहुँदा सदरमुकाम मार्तडीमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने, राके जुलुस गर्ने, सडकमा टायर बाल्ने, बिज्ञप्ती जारी गर्ने विद्यार्थी संगठन समेत कहाँ लुके थाहा छैन ।

उनीहरु लुकेका त पक्कै होइनन् लुक्न बाध्य बनाइएको हो । ताकी उनीहरु पनि अपराध छुपाउन दलको निर्देशन र दबाब भन्दा माथी उठ्न सक्दैनन् । उठेको इतिहास पनि खासै छैन । भोलीका भविष्यका नेताहरुको नै समाजको भन्दा बढी माया पार्टीको छ । देशभरका संघ संगठनको चाँसोको बिषय बनेको रेजिना नेपाली हत्या प्रकरण बाजुराका विभिन्न दलका भातृ संगठन विद्यार्थी संगठनहरुले व्यवास्ता गरे,थाहा नपाए झै गरे यीनिहरु बाट पनि समाज परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु दिवा सपना जस्तै हो ।

पिडक र पीडित एउटै पार्टीको भएपछि जातीय विभेदको घटना राजनीति दल र प्रहरीको रोहबरमा मिलाइयो: 

गत भाद्र २० गतेका दिन सदरमुकाम मार्तडीस्थित बडीमालिका मन्दिरमा चार जना दलित युवती माथी सार्वजनिक रुपमै विभेद भयो । पुजारीले बडीमालिका नगरपालिका ८ का संगीता विक, झरना विक, सोनु विक, शान्ति विक, बर्षा विक, सावित्रा विक, विपना विक सहीतको टोली माथि सामुहिक रुपमा सार्वजनिक ठाँउमै विभेद भएको घटना बाहिरीयो । श्रीकृष्ण जन्मअष्टमीको दिन लाग्ने पुजामा सहभागि हुन गएका दलित समुदायका युवतीहरुले पुजा गर्न पाएनन्।

पुजारीले हातमा लिएको थाली समेत बाहिर फालिदिएर टिका लगाउन अस्वीकार गरे। पुजाका लागि मन्दिर पुगेका युवतीहरुलाई बडीमालिका नगरपालिका ८ का दलबहादुर रावलले तिमीहरुको हक छैन्, भन्दै टिका लगाउन अस्विकार गर्दै सार्वजनिक ठाउँमै विभेद गरे । उनीहरु संगै भएका अन्यले पुजा गरेर धमाधम घर फर्किए। अरुलाई केही नभनी मन्दिरका पुजारीले टिका लगाए तर जब उनीहरुको पालो आयो उनीहरुलाई चामलका दानाले हिर्काउँदै तिमीहरु किन आएको, यो तिमीहरुको हक नलाग्ने ठाउँ हो, गइहाल भन्दै सार्वजनिक रुपमा अपमान र विभेद मन्दिरका पुजारीले गरे ।

सोही दिन उनीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए। तर पछिल्लो दिन सो घटनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै पीडक र पीडित बीच प्रहरी, राजनीति दल मिलेर मिलोमतो गरे । पिडक र पीडित दुबै एउटै पार्टीको भएपछि घटना छुपाइएको र पीडित युवतीहरुलाई पार्टीका नेताहरुले नै मिल्न बाध्य बनाएको एक श्रोतको दाबी छ । पिडक र पीडित एउटै पार्टीको भएपछि जातीय विभेदको घटना राजनीति दल र प्रहरीको रोहवरमा मिलाएको पनि श्रोतको भनाई छ ।

यहीँ राजनीति प्रवृत्तिका कारणले पनि बाजुरामा जातीय विभेदका घटना कम हुनुपर्नेका बढ्दै गएका हुन् । राष्ट्रसेवक प्रहरी, राजनीति दलले गरेको यो मिलोमतोले उनीहरुको पद, अधिकार र कर्तव्यलाई नै नमज्जाले गिज्ज्याईरहेको छ । उनीहरुको नैतिकता माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । राजनीति दलहरूले गर्न खोजेको परिवर्तन कस्तो खालको परिवर्तन हो भन्ने थुप्रै प्रश्नहरु सर्वसाधारणको मनमा बिजारोपण गराएको छ ।

यी त प्रहरीले उजुरी समेत लिन नमानेका बिचमै मिलाउन खोजेका घटनाहरु हुन् । तर प्रहरीले उजुरी लिएर अदालती प्रक्रियामा गैसकेका मुद्धामा समेत पीडितले न्याय पाएका उढारण बाजुरामा कमै छन् । उल्टै पिडकलाई संरक्षण गर्ने उदेश्यले फैसला हुने गरेको आरोपहरु दलित समुदायका अगुवाले लगाउदै आएका छन् । अदालत सम्म पुगेका मुद्धामा समेत पिडकको नाममा फैसला भएको एक प्रमाण यो पनि हो । यस्तै अन्य थुप्रै घटनाहरु छन् नै

दलित युवक माथी निर्घात कुटपिट गर्ने वडा अध्यक्ष एडीले पाए सफाई:

नवरात्री बस्न भनेर पुख्र्यौली ठेगाना बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ५ नुवाघर घर भइ कञ्चनपुर बस्दै आएका टेकेन्द्र सुनार गत असोज ११ गते नाटेश्वरी मन्दिर पुगे। सुनारपुजा सामाग्री सहित त्यहाँ गएका थिए। तर सोही दिन सुनारलाई लाई त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष जुद्ध बहादुर अयडीको समुहले आफूहरु पुजा गरिरहेको स्थलमै आउन मिल्दैन भन्दै अपशब्द प्रयोग गरी जातिय विभेद गर्दै कुटपीट र लुटपाट गरे । वडा अध्यक्ष अयडी, मन्दिरका पुजारी रङ्गलाल पाध्याय र अर्का एक जना स्थानीयले उनी माथी सामुहिक रुपमा सार्वजनिक स्थलमै निर्घात कुटपिटभयो।

उनिहरुको सामसहिक कुटपिटबाट सुनार घाइते समेत भए। उनको आँखा ,ढाड, लगायतका अन्य शरिरका भागमा चोट लाग्यो । तर जिल्ला अदालत बाजुराले दलित समुदायका व्यक्तिले मन्दिर प्रवेश गरेको भन्दै निर्घात कुटपिट गर्ने वडा अध्यक्ष जुद्ध बहादुर अयडीलाई जिल्ला अदालत बाजुराका न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठले गत मंसिर ८ गते गरेको फैसला बाट सफाईदियो। अध्यक्ष जुद्ध ऐडी लगायतको समुहले २०७९ असोज ११ गते घटस्थापनाको दिन नाट्यश्वरी मन्दिरमा नवरात्री बस्न गएको समयमा जातिय विभेद गर्दै आफूसंंग भएको नगद ६० हजार लुटपाट समेत गरेको आरोप उनीहरु माथी पीडितले लगाएका थिए।

पूजा सामाग्री लिएर गएको समयमा जातिय विभेद जन्य शब्द प्रयोग गरी उनको पुजा सामाग्री समेत फ्याकिदिएका थिए ।जातीय विभेद गर्ने अयडीसहित तीन जना विरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनतरगत पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीका आधामा प्रहरीले २०७९ असोज १२ गते वडा अध्यक्ष अयडीलाई पक्राउ समेत गरेको थियो । तर जिल्लाका शीर्ष नेताहरूको बलजबतले उनी बिचमा धरौटीमा छुटेका थिए ।

नाटेश्वरी मन्दिरमा दलित पसेको भन्दै कुटपिट आरोपमा कारागार बसिरहेकाका ३ जनालाई जिल्ला अदालत बाजुरा बाट वडाअध्यक्ष सहित अन्य ३ जना १ लाख धरौटिमा छुटेका थिए । धरौटीमा छुटेका उनलाई अन्ततः जिल्ला अदालत बाजुराले सफाई दिएको हो ।मान्छेभएर पनि मान्छेको जस्तो व्यवाहार नगर्ने राज्यका प्रतिनिधीलाई कानुनको पाठ पढाउन र मान्छेलाई सम्मान गर्न पर्छ भन्ने थप सिकाइका लागि कानुनी बाटो रोजेको भएपनि मुख्य व्यक्तिलाई नै अदालतले सफाई दिएपछि न्याय मरेको अनुभुती भएको पीडित टेकेन्द्र सुनारले बताएका छन् ।

“जंगली व्यवाहार सहीत आफूमाथि आक्राम गरिएको र डुमले मन्दिर छोए अनिष्ट हुने भन्दै विभेद गर्ने अध्यक्षलाई नै सफाई दिएपछि यो देशमा न्याय पाउने आश नगरे हुन्छ जस्तै लाग्यो, यो देशमा सर्वसाधारणले न्याय पाउदैनन्, त्यसै माथी म एक दलित समुदायका व्यक्तिको मुद्धामा चलखेल गर्ने कुरा त झन सामान्य बिषय जस्तै हो, यो देशमा पाओर र पहुँच भएकाहरुका अगाडी कसैको केही लाग्दैन रहेछ, उनीहरुका अगाडि कानुन पनि झुक्ने रहेछ” दलित परिवारमा जन्म लिएकाहरुलाई मानिसले मानिसलाई नै फरक दृष्टिकोणले हेर्ने, चिन्तन अहिलेपनि बाजुराली समाजमा जरो गाडेर बसेको छ ।

सार्वजनिक ठाउँमा दलित समुदायका व्यक्ति माथी वडा अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले नै विभेद गरेको घटनामा पनि अदालतले कानुनी कारबाही नगरी सफाई दिएको भन्दै उनको सफाईको बिषयलाई लिएर दलित अधिकारकर्मीहरुले चर्को आलोचना भइरहेको छ।  जिल्ला अदालत बाजुराका न्यायाधीशको पनि चर्को आलोचना सुरु भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नै जातिय विभेद गरेको घटनामा समेत दोषिलाई उनमुक्ती दिएको भन्दै न्यायका लागि उच्च अदालत जाने तयारीमा आफुहरु पनि रहेको पत्रकार समेत रहेका दलित अधिकारकर्मी प्रेम वि.कले बताएका छन् ।

पीडितलाई थप पीडा दिने गरि जिल्ला अदालत बाजुराले गरेको फैसला स्विकार्य नभएको उनको जिकिर छ । जातीय बिभेदका घटनाहरुलाई सरकारी वकिलहरुले समेत चाँसो कम देखाउने दलित अधिकारकर्मीहरु बताउन्छन् । अन्ततः उपल्लो जातका सबै मिलेर दलितको मुद्धालाई फितलो बनाउने र सोही अनुसारको फैसला सुनाउदै आएको समेत दलित अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । यतिबेला उनको सफाइको बिषयलाई लिएर पीडित पक्ष मात्रै नभैई दलित अधिकारकर्मीहरु समेत असन्तुष्ट छन् ।

वडा अध्यक्ष समेत रहेका जुद्ध एडी माथी जातिय बिभेदको मात्रै आरोप छैन, उनी चेतन अयडी हत्या प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् । दुई दुई वटा मुद्धा खेपिरहेका यिनी पाओर र पहुँचकै भरमा एउटा मुद्धामा सफाई पाएको आरोप दलित अधिकारकर्मीहरुको छ । सार्वजनिक पदमा बसेर पटकपटक गल्ती दोहो¥याउदै आएका अयडी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको संरक्षणमा छन् । उनलाई कांग्रेस नेताहरुले बचाउ गर्दै आएका छन् । वडा अध्यक्ष एडी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचीत भएका थिए नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष अयडीको बचाउ गर्न उनलाई उनमुक्ती दिन अझ कांग्रेस नेताहरु नै सक्रिय भएको बिषयले बिपीको बिचार र गणेशमानको त्यागलाई आत्मसात गर्छौं, भन्ने जनताको लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस हो भनेर भन्ने कांग्रेस नेताहरुलाई नै गिज्ज्याइरहेको छ ।

जातीय विभेदको मुद्धा खेपिरहेका अध्यक्ष खड्का छाती फुलाएर हिड्छन् कसले गर्ने कारबाही ?

जिल्ला अदालत बाजुरामा एक आर्थिक वर्षमा दुई वटा जातीय विभेदका मुद्धा दर्ता भएका थिए। तर यी दुबै मुद्धामा पिडकहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही नभएको एक जना दलित अधिकारकर्मीको दाबी छ । जातीय विभेदको मुद्धा खेपिरहेका बडीमालिका नगरपालिका वडा न . ६ का वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर खड्का अर्का जनप्रतिनिधि हुन् । उनि पक्राउ समेत परेनन् । उनी जिल्ला अदालत बाजुराबाट २०८० असोज १८ गते रु १ लाख धरौटीमा रिहा भएर प्राय संघीय राजधानी काठमाडौंमा मस्ती गर्दैछन् । उनी  बाजुरामा कम बस्छन् काठमाडौँ बढी नै बस्ने गरेका छन् । नेकपा एमालेको संरक्षणमा रहेका यी वडा अध्यक्षका लागि यो देशमा कानुन छैन, उनलाई कानुन लाग्दैन भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

उनले गत असार १३ गते कार्यकक्षमा काम गर्दै गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माथी नगरपालिकाको कार्यालय भित्र अभद्र व्यवाहार गरेका थिए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रक्रिया पूरा नगरेकै कामको भुक्तानी दिन दबाब दिएका थिए। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भुक्तानी नदिएपछि ज्यान मार्ने धम्की सहित कार्यकक्ष भित्रै अभद्र व्यबाहार गर्दै ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिएक थिए । उनले आफू माथी जातीय विभेद समेत गरेको आरोप सहित कानुनी बाटो समेत रोजेका थिए ।

तर उनलाई अहिले सम्म कारबाही त टाढाको कुरा हो। पक्राउ गर्ने आट समेत प्रहरी प्रशासनले गरेन। उनले प्रहरी हिरासतमा बस्नै परेन । उनी हिरासतमा एक दिन पनि नबसेर जिल्ला अदालत बाजुरालाई रु १ लाख धरौटी बुझाए। यद्यपि उनी माथिको मुद्धा भने अहिलेपनि चलिरहेको छ ।

बलात्कार पछि जन्मिएका बालक ७ वर्षका पुगे, दलित आमाको कोखबाट जन्मिएकै कारण जन्मदर्ता पाएनन् संक्षिप्तमा: 

२०७२ साल पुस २२ गते सेरा बजारबाट भारी बोकेर बाटोमा पर्ने पिपलको रूखमा भारी विसाई धारामा पानी खान जानेबेलामा रक्सी पिएर आई साझपख चालिखेल्ने गडामा लिएर स्थानीय गोकुल देउवाले जबरजस्ति करणी गरे । करयाी पछि बच्चा जन्मियो। तर उत्तः बच्चा पछि दलितबाट जन्मेको भन्दै स्किार गरेनन् । त्यसपछि ति महिलाले २०७७ साल भदौ २१ बाजुरा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिन् । घटनाको फैसला झण्डै तीन वर्ष पछि भयो ।

जिल्ला अदालत बाजुराले पनि गत २०८० असार १९ गते डिएनए रिर्पोट नमिलेको भन्दै पीडकको नाममा फैसला गर्यो। उनले बच्चाको नाता कायम गरिपाउँ भनी मिति २०७७ साल भदौ २१ गते जिल्ला अदालत बाजुरामा मुद्धा दायर गरेकी थिइन् । झण्डै ३ वर्ष पछि अदालतले फैसला गर्यो त्या पनि पीडितका नाममा । आफुले न्याय नपाएको उनको दुखेसो छ । उनि संग बलात्कार पछि जन्मेको एक सात वर्षको बालक छन् जसले जन्मदर्ता पनि पाएका छैनन् ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था आदिको आधारमा निजी र सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

नेपालको व्यवस्थापिका संसदले २०६८ जेठ १० जातिय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजाय सम्बन्धि विधेक २०७८ पारित भएको थियो । कानुनी रुपमा जातीय बिभेदको अन्त्य भएपनी व्यवाहारिक रुपमा भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाललाई राज्यले २०६३ जेठ २१ गते जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । तर यसको औचित्य त तालमेल संगै प्रभावकारी व्यवाहारिक कार्यान्वयन नहुनुले यो घोषणालाई नै गिज्याइरहेको छ । देशभर जातकै कारण हुने जातीय विभेदका घटनाहरुले आजभन्दा १८ वर्ष अघि भएको छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको बिषयलाई नै चुनौती दिईरहेको छ ।

बाजुरामा भएका जातीय बिभेदका घटनाहरु र मिलाउन गरिएका प्रयास, राज्य पक्षले नै पीडितलाई थप पिडा दिने गरे गरेका न्यायिक फैसलाले नेपाल सरकारले दलितका लागि गरेका कानुनी व्यवस्था र दलितहरुलाई प्रदान गरेको हक अधिकार केवल कानुनी दस्तावेजमा सिमित भएको पुष्टी हुन्छ । कालो कर्तुत भएका काला काटवालाले नै राज्यले दिएको अधिकारलाई कुल्चिदिएका छन् ।